बिजली कानून में संशोधन के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन

बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बिजली कानून 2003 के अधीन बिजली बोर्डों के विघटन के बाद बिजली कंपनियों की खराब स्थिति से सबक न लेते हुए इसके विपरीत बिजली कंपनियों को निजी हाथों में देने के लिए अडिग है। 

जिन राज्यों में बिजली बोर्डों का निजीकरण हुआ। वहां एक ओर निजी कंपनियां बिजली क्षेत्र की सेवाएं देने मे बुरी तरह विफल रहीं, वहीं विद्युत दरों में कई गुणा वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार संसद के चालू बजट सत्र में अब बिजली संशोधित बिल 2021 ड्राफ्ट लाई है। कानून में विद्युत वितरण के लिए मौजूदा लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त करने का प्रावधान रखा गया है।

लाइसेंस समाप्त करने का अर्थ होगा कि निजीकरण की आंधी में विद्युत वितरण का कार्य मनमाने ढंग से अपने पसंदीदा कॉरपोरेट घरानों और ठेकेदारों तक को दिया जाएगा। निजीकरण के बाद पेंशनरों की पेंशन अदायगी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनियन किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करती है। बिजली संशोधन कानून के साथ-साथ कृषि कानूनों को निरस्त करने की भी मांग करती है।