भवन मालिकों को बिजली के मीटर देने पर फंसा पेच
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भवन मालिकों को अस्थायी मीटर देने पर अभी पेच फंसा है। इलेक्टिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से जारी अधिसूचना को राज्य विद्युत बोर्ड लि. ने प्रदेश सरकार को भेज दिया है। अब सरकार को इसमें अंतिम फैसला लेना है।
बताया जा रहा है कि सरकार इस मामले में विधि विभाग की सलाह लेने जा रही है। कमीशन की ओर से जारी अधिसूचना में लोगों को बिना टीसीपी, शहरी निकायों के एनओसी के बगैर बिजली के अस्थायी मीटर देने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि भवन की कंप्लीशन होने के बाद बिजली के मीटर को नियमित किया जा सकेगा।
हिमाचल में ऐसे हजारों भवन हैं, जिन्होंने डेबिएशन कर रखी है, जबकि कई भवन ऐसे हैं, जिन्होंने बिना नक्शा जमा कराए भवन का निर्माण कर दिया है। ये लोग बिजली बोर्ड के चक्कर काटकर सुविधा मुहैया कराने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बोर्ड कार्यालय से इन्हें टीसीपी और शहरी निकायों के एनओसी लाने को भेजा जा रहा है।
टीसीपी इन लोगों को एनओसी नहीं दे रहा है। हालांकि, ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा कह चुके हैं कि रेगुलेटरी कमीशन की अधिसूचना जारी होने पर अब लोगों को अस्थायी मीटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की ओर से जारी अधिसूचना की फाइल सरकार को भेज दी है। सरकार को इसमें फैसला लेना है। जो फैसला आएगा, उसके बाद ही अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को आदेश जारी किए जा सकेंगे। - जेपी काल्टा, एमडी राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड
