ग्रेड पे की विसंगतियों पर कर्मचारियों में गुस्सा, करेंगे कुमार हाउस का घेराव

इससे संबधित 48 श्रेणियों में पहली जनवरी 2016 के बाद पदोन्नत और नियमित हुए कर्मचारियों को नुकसान होगा। इंप्लाइज यूनियन ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त जानबूझ कर बोर्ड के मसलों में हस्तक्षेप कर उलझा रहे हैं। 

इससे बोर्ड की कार्यप्रणाली बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक की मार्च 2017 की बैठक में बोर्ड में नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्रों के रख रखाव / संचालित करने के लिए 550 पदों को सृजित करने का फैसला लिया था लेकिन सरकार का वित्त विभाग बिना किसी कारण के इस मामले को लटका रहा है। 

उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड का अपना वित्त विभाग है, स्वयं राजस्व कमा कर अपने खर्चे को चला रहा है। यूनियन ने इन स्वीकृत किए गए पदों की अधिसूचना शीघ्र जारी करने की मांग की है। 

उन्होंने आरोप लगाया कि बोर्ड प्रबंधन सरकार के कार्यालय आदेशों को ठेंगा दिखा कर अपनी मनमानी कर रहा है। प्रदेश सरकार में वर्कचार्ज प्रथा खत्म हो गई है जबकि बोर्ड में अभी भी चलाई जा रही है। 

इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की ग्रेड पे में बढ़ोतरी को अप्रैल 2017 से किया जबकि बोर्ड ने इसे अक्तूबर 2017 से किया है। प्रदेश सरकार में चतुर्थ श्रेणी से कर्मचारियों को लिपिकों के पदों के लिए पदोन्नत किया जा रहा है जबकि बोर्ड इन कर्मचारियों की पदोन्नति को जानबूझ कर लटका रहा है।