न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धर्मपुर (सोलन)
Updated Thu, 05 Dec 2019 10:22 AM IST
देश की 62 छावनियों में से 56 छावनियों में वर्ष 2020 में चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशालय की ओर से सभी छावनी परिषदों को चुनाव संबंधित प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश में कसौली, डगशाई, सुबाथू, जतोग, योल कैंट, डलहौजी व बकलोह छावनियां हैं। कांगड़ा योल छावनी का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने से यहां के लिए अभी निर्णय नहीं लिया है।
हिमाचल प्रदेश छावनी वेलफेयर एसोसिएशन राजकुमार सिंगला का कहना है कि अधिसूचना जारी हुई है। वार्ड को आरक्षित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। 56 छावनी परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 10 फरवरी, 2020 को खत्म होगा, जबकि 4 अन्य छावनियों का जून या जुलाई 2020 में कार्यकाल खत्म होगा। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा के तहत महानिदेशक कार्यालय के आदेशानुसार आगामी सामान्य चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
महानिदेशक के आदेशानुसार देश के सभी छावनी परिषद के सीईओ को सीईआर 2007 छावनी चुनाव नियम के तहत छावनी परिषद के तहत आने वाले वार्डों में एससी-एसटी व महिला वर्ग के लिए जिन वार्डों को आरक्षित किया जाना है, उसकी सूची जल्द बनाकर महानिदेशालय को भेजने को कहा है। आदेश के अनुसार एससी व एसटी की आरक्षण सूची 10 दिसंबर तक महानिदेशालय में पहुंचनी चाहिए, जबकि महिला आरक्षण वाली सूची 24 दिसंबर तक पहुंचने के आदेश दिए गए हैं।
देश की 62 छावनियों में से 56 छावनियों में वर्ष 2020 में चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशालय की ओर से सभी छावनी परिषदों को चुनाव संबंधित प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश में कसौली, डगशाई, सुबाथू, जतोग, योल कैंट, डलहौजी व बकलोह छावनियां हैं। कांगड़ा योल छावनी का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने से यहां के लिए अभी निर्णय नहीं लिया है।
हिमाचल प्रदेश छावनी वेलफेयर एसोसिएशन राजकुमार सिंगला का कहना है कि अधिसूचना जारी हुई है। वार्ड को आरक्षित करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। 56 छावनी परिषद के चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 10 फरवरी, 2020 को खत्म होगा, जबकि 4 अन्य छावनियों का जून या जुलाई 2020 में कार्यकाल खत्म होगा। रक्षा मंत्रालय के रक्षा संपदा के तहत महानिदेशक कार्यालय के आदेशानुसार आगामी सामान्य चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
महानिदेशक के आदेशानुसार देश के सभी छावनी परिषद के सीईओ को सीईआर 2007 छावनी चुनाव नियम के तहत छावनी परिषद के तहत आने वाले वार्डों में एससी-एसटी व महिला वर्ग के लिए जिन वार्डों को आरक्षित किया जाना है, उसकी सूची जल्द बनाकर महानिदेशालय को भेजने को कहा है। आदेश के अनुसार एससी व एसटी की आरक्षण सूची 10 दिसंबर तक महानिदेशालय में पहुंचनी चाहिए, जबकि महिला आरक्षण वाली सूची 24 दिसंबर तक पहुंचने के आदेश दिए गए हैं।