Himachal: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले- तबादले करना नहीं, गुणात्मक शिक्षा देना प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार हर जिला में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में निर्धारित समय के भीतर पद भरने की नीति बनाई जाएगी।
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Add as a preferredशिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि तबादले करना नहीं, गुणात्मक शिक्षा देना हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा महकमा भविष्य की नींव रखने वालामां सरस्वती का विभाग है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार हर जिला में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। दुर्गम क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में निर्धारित समय के भीतर पद भरने की नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटीआई, पालीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए ट्रेड व कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूजा पाठ कर कार्यभार संभाला।
पत्रकारों से बातचीत में रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर 88 फीसदी पहुंच गई है। इसमें और अधिक सुधार लाया जाएगा। उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में करीब 1.15 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। इस विभाग को मात्र तबादलों का विभाग नहीं बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गुणात्मक शिक्षा देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की रेंकिंग बढ़ाने को कहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत रोजगार आधारित शिक्षा दी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जाएगा।
आईटीआई में वर्ष 1980 में शुरू हुए ट्रेड अभी भी चल रहे हैं। अब युग तेजी से बढ़ रहा है। विद्यार्थियों में कौशल विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान विधानसभा चुनाव से पहले खुले शिक्षण संस्थानों को बंद रखने या चालू रखने का फैसला कैबिनेट लेगी। पूर्व सरकार ने चुनाव से छह माह पूर्व धड़ाधड़ संस्थान खोले। इन संस्थानों के लिए बजट का प्रावधान नहीं किया गया। आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां भी नहीं ली गईं। वोट की राजनीति के लिए यह सब कुछ हुआ। इसके बावजूद भाजपा की हार हुई। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की जाएगी।
पंचायत राज विभाग को सशक्त करने की जरूरत : अनिरुद्ध सिंह
पंचायती व ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सचिवालय में गुरुवार से अपना कामकाज शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग में परिवर्तन की जरूरत है। अधिकारियों की ओर से पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों के एजेंडा की भाषा को भी सरल करने की जरूरत है। हिमाचल में पंचायती राज विभाग को सशक्त करने के लिए सरकार भरपूर प्रयास करेगी।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में पानी के टैंक, सिंचाई योजनाएं व अन्य विकास कार्यों की शेल्फें डाली जाती हैं। इनकी भी सरकार निर्धारित समय में मंजूरी देगी ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कहा कि अभी विभाग संभाला है। जल्द ही विकास कार्यों को गति दी जाएगी। लोगों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वह लोगों के साथ सीधा संपर्क में रहेंगे।
