मुख्य सचिव की किताब की ब्रांडिंग में जुटा शिक्षा विभाग

995 रुपये की ‘लैंड रजिस्ट्रेशन ग्लोबल प्रैक्टिस एंड लेसंज फॉर इंडिया’ शीर्षक की किताब को सभी स्कूल-कॉलेजों के पुस्तकालयों में उपलब्ध फंड और जरूरत के हिसाब से खरीदने के निर्देश दिए हैं। चीफ लाइब्रेरियन सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन और सभी जिलों में स्थित पुस्तकालयों के प्रभारियों को भी निदेशालय से मंजूर दस पुस्तकें खरीदने को कहा है।

पुस्तकालयों में भू पंजीकरण विषय पर आधारित किताब रखना बच्चों के लिए कैसे लाभदायक है? इसका निदेशालय अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं। इस किताब को पुस्तकालयों में रखने का क्या औचित्य है? यह भी स्पष्ट नहीं है। बहरहाल, उच्च शिक्षा निदेशक के इस पत्र और मुख्य सचिव की किताब ने स्कूल प्रिंसिपलों को संकट में डाल दिया है।

किताब की खरीद को अनिवार्य न करने के बावजूद निदेशालय के अधिकारियों ने प्रदेश के सबसे बड़े अफसर को खुश करने के लिए स्कूलों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया है। उधर, उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा का कहना है कि पुस्तकालयों में विभिन्न विषयों की किताबें एकत्र करने के लिए मुख्य सचिव की किताब को मंजूर किया है। पत्र में स्पष्ट है कि जरूरत के हिसाब से ही खरीद करें। किसी को खरीद के लिए बाध्य नहीं किया है।

उपराष्ट्रपति ने किया था मुख्य सचिव की किताब का विमोचन
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छह जुलाई को नई दिल्ली में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की किताब का विमोचन किया था। नायडू ने कहा था कि यह किताब आम आदमी, विधायकों और नीति निर्माताओं के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगी।

वाजपेयी की सोच से वाकिफ होंगे बच्चे
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की संपादित सात किताबें भी पुस्तकालयों में पढ़ने को मिलेंगी। वाजपेयी की चंद्रिका प्रसाद शर्मा द्वारा संपादित किताब कुछ लेख कुछ भाषण (250 रुपये), विचार बिंदु (200 रुपये), शक्ति से शांति (250 रुपये), बिंदु-बिंदु विचार (190 रुपये), मेरी इक्यावन कविताएं (160 रुपये), न दैन्य न पलायनम् (120 रुपये), नई चुनौती नए अवसर (250 रुपये) को भी पुस्तकालय में रखने के लिए मंजूरी दी है।

इसके अलावा आरसी कोतवाल की लिखित द डिस्कवरी आफ हिमाचल प्रदेश सेवन ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड जनरल नॉलेज (500 रुपये) और रोहित की थर्ड बटन किताब को भी मंजूरी दी है।