बैंक में एक से अधिक खाता रखने वाले सावधान, एसएलबीसी बैठक में दिए ये निर्देश
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अगर आपने बैंक में एक से अधिक खाते खोल रखे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इन खातों को लेकर ऐसे निर्देश दिए गए है, जिससे आपकी चिंता बढ़ सकती है।
बैंकों को एक व्यक्ति के एक से अधिक खातों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय बैंकों को हर व्यक्ति के किसी एक खाते को आधार से जोड़कर अन्य खातों को बंद कर देना चाहिए।
यह बात ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने शनिवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 146वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार घट रहे ऋण-जमा अनुपात बैंकिंग क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है और वित्तीय प्रबंधन में इस मुद्दे का समाधान करने की आवश्यकता है।
इतना बढ़ गया बैंकों का एनपीए
उन्होंने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर बल दिया। बीमा कंपनियों को बीमा दावों का समय पर निपटारा करने को कहा। बैंकों को नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने को कहा। उन्होंने एटीएम की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सुरक्षा गार्डों की तैनाती करने को कहा।
बैंकों को राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के निर्देश दिए और कृषि व बागवानी क्षेत्रों में उदार ऋण प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बैंकों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लघु तथा मझोले उद्यमियों को उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने को कहा।
हालांकि उन्होंने 2041.28 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ बैंकों की बढ़ती एनपीए पर चिंता जाहिर की। कहा कि प्रदेश में एनपीए अनुपात 5.69 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
वहीं, बैठक में यूको बैंक के कार्यकारी निदेशक जी सुब्रह्मण्यम अय्यर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा हाई स्पीड डिजिटल अधोसंरचना विकसित कर देश को डिजिटली सुदृढ़ करने का है।
इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के महा प्रबंधक रमेश चंद, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक किशन सिंह, यूको बैंक के महा प्रबंधक यूसी शर्मा, विशेष सचिव वित्त हंसराज शर्मा, यूको बैंक के उप महाप्रबंधक विवेक कौल, प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों, बीमा कंपनियों व बैंक के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
