सरकार के तीन साल पूरे होने पर कांग्रेस ने मनाया काला दिवस

प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जयराम सरकार का तीन साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और सरकार जश्न में डूबी हुई है। लोग कोरोना से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार जश्न मना रही है। भाजपा अपने प्रचार में लाखों करोड़ों खर्च कर रही है। प्रदेश सरकार पूरी तरह कर्जों की बैसाखी पर चल रही है। उन्होंने कहा कि विकास की इबारत प्रचार से नहीं लिखी जाती।

राठौर ने कहा कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी यहां आकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। असल में वह पंजाब से संबंध रखते हैं और किसान इन्हें वहां से दौड़ा रहे हैं। भाजपा ने आज प्रदेश को देश की कोरोना राजधानी बना दिया है। प्रदेश में एक हजार से ऊपर लोग इस संक्रमण से मौत का शिकार हो चुके हैं।

भ्रष्टाचार में भाजपा सरकार ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। प्रदेश सचिवालय में सैनिटाइजर घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में पीपीई घोटाला, मुख्यमंत्री राहत कोष में घोटाला, किसान निधि योजना में घोटाला हुआ है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता जताई। इस दौरान शिमला जिला के कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण यशवंत सिंह छाजटा, शहरी अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी, कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर आदि मौजूद रहे।

विफलता के नाम रहे यूटर्न सरकार के तीन साल : सुक्खू 
कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यूटर्न सरकार के तीन साल विफलताओं के नाम रहे। कोरोना को नियंत्रित करने के बजाय फैलाने का काम किया। कोरोना से 800 से अधिक मौतें हुईं और 700 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की है। सरकार की तीन साल की यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। 

सुक्खू ने सरकार से पूछा कि इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं, जिस पर प्रदेश नाज कर सके। प्रदेश में 8 लाख से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। 

मुख्यमंत्री की अफसर और मंत्रियों की मुख्यमंत्री नहीं सुनते। सरकार में तालमेल नहीं है। भाजपा में अंदरखाते छिड़ी वर्चस्व की जंग का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 

कहा कि नशा तस्करों को राजनीतिक शह मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कसौली में अवैध निर्माण गिराने गई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की अधिकारी शैल बाला की गोली मार कर हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सरकार के 3 साल के कार्यकाल में लगभग 1000 बड़े अपराध हुए।