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Himachal: एक अप्रैल के बाद खुले नए स्कूल-कॉलेजों के भविष्य पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू लेंगे फैसला
Sun, 25 Dec 2022 11:03 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Sun, 25 Dec 2022 11:03 AM IST
सार
उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 250 और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 120 नए संस्थान संस्थान खुले या अपग्रेड हुए हैं। इन संस्थानों में हुए दाखिलों, शिक्षकों की संख्या और नजदीकी संस्थानों की इन दिनों रिपोर्ट बन रही है।
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शिक्षण संस्थान(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार की ओर से एक अप्रैल 2022 के बाद खोले और अपग्रेड किए गए स्कूल और कॉलेजों के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू खुद फैसला लेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय के तहत 250 और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के तहत 120 नए संस्थान संस्थान खुले या अपग्रेड हुए हैं। इन संस्थानों में हुए दाखिलों, शिक्षकों की संख्या और नजदीकी संस्थानों की इन दिनों रिपोर्ट बन रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू के शिमला लौटते ही अगले सप्ताह शिक्षा विभाग के अधिकारी इस प्रस्ताव से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे।
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अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि एक अप्रैल के बाद खुले शिक्षण संस्थानों को अभी डिनोटिफाई न किया जाए। इन संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का सही आंकड़ा एकत्र किया जाए। इन संस्थानों से सटे अन्य स्कूल-कॉलेज कितनी दूरी पर हैं, वहां विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कितने शिक्षकों को नए या अपग्रेड संस्थानों में नियुक्त किया गया है, इन सभी बिंदुओं को लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। अब अगले सप्ताह मुख्यमंत्री के समक्ष रिपोर्ट पेश की जाएगी।
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जल शक्ति विभाग के दो नए सर्किलों, आठ मंडलों को बंद करने की तैयारी
हिमाचल जल शक्ति विभाग के नए खुले दफ्तरों पर भी कांग्रेस की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार गाज गिराने की तैयारी में है। विभाग ने उन नए विभागों की सूची तैयार करके भेजी है, जो 1 अप्रैल, 2022 के बाद खोले गए थे। अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस सरकार जल शक्ति विभाग के थुनाग और भवारना जल शक्ति सर्किलों को बंद करने का मन बना चुकी है। विभाग के आठ जल शक्ति मंडल भी बंद करने की तैयारी है। विभाग के दर्जन भर उप मंडल कार्यालय भी बंद किए जा सकते हैं। पूर्व भाजपा सरकार ने इन विभागों का चुनाव से पहले आनन फानन में खोलने का फैसला लिया था। वर्तमान कांग्रेस सरकार मानती है कि दफ्तरों को खोलने से पहले पूर्व सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया है।
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