हिमाचल के एतराज पर केंद्र ने दिया फोरलेन, सीएम ने गडकरी से की चर्चा
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प्रदेश सरकार ने केंद्र से जब पठानकोट से मंडी फोरलेन मांगा तो केंद्रीय मंत्रालय ने टू-लेन देना मंजूर किया। इस पर हिमाचल सरकार ने यह कहकर कड़ी आपत्ति दर्ज की कि यह सड़क सामरिक महत्व की होगी और आगे चीन सीमा के पास लेह तक जाएगी।
ऐसे में राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए केंद्रीय मंत्रालय फोरलेन देने पर राजी हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दिल्ली में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा हुई।
पठानकोट से मंडी प्रस्तावित फोरलेन नेरचौक के पास मिलेगा। एनएचईआई नेरचौक से मनाली तक पहले ही फोरलेन का निर्माण कार्य कर रही है। यह फोरलेन चीन सीमा के पास लेह तक जाना है।
इस सड़क के फोरलेन बनने से जहां प्रदेशवासियों को सुविधा मुहैया होने के साथ साथ बार्डर एरिया तक आसानी से असलाह भी पहुंचाया जा सकेगा। सुरक्षा की दृष्टि से यह फोरलेन बहुत ही महत्वपूर्ण होगी।
फोरलेन को टू लेन में बदलने पर सरकार ने दर्ज की आपत्ति
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सचिवालय में कहा कि पठानकोट से मंडी सड़क मार्ग को फोरलेन करने की केंद्र सरकार से मांग उठाई गई, मगर इसे टू लेन कंसीडर किया जा रहा था।
सरकार ने पठानकोट से मंडी के लिए प्रस्तावित फोरलेन को टू लेन में बदलने पर राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज की। इसके बाद इसे दोबारा फोरलेन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र ने बात मान ली है। इसी तरह से परवाणू-बद्दी फोरलेन का मामला भी केंद्र से उठाया गया है। किरतपुर से नेरचौक फोरलेन का काम कंपनी बीच में ही छोड़ गई थी।
सरकार को शिमलावासियों की चिंता, पर कोर्ट का भी सम्मान
एनजीटी की ओर से शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिला से ऊंची इमारत बनाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार को शिमलावासियों की चिंता है। एनजीटी ने जब यह फैसला सुनाया तो इसे बारे में महाधिवक्ता से बात की गई।
उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेशों का सम्मान करती है लेकिन लोगों की भी राहत देने को प्रयासरत रहेगी। अभी एनजीटी के फैसले पर गहनता से विचार किया जाना है।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आएंगे हिमाचल
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी जल्दी ही हिमाचल आएंगे। वह मानसून सत्र के बाद यहां पहुंचेंगे। वह इमरजेंसी रिस्पोंस सिस्टम को प्रदेश में शुरू करेंगे। सीएम ने कहा कि अभी मानसून सत्र पर भी फै सला नहीं हुआ है। इसका निर्णय 24 जुलाई की कैबिनेट में होगा। यह लंबा भी जा सकता है।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा की पूरी चार्जशीट विजिलेंस ब्यूरो को नहीं भेजी जाएगी। इसके कुछ हिस्से ही विजिलेंस को दिए जाएंगे, जिनमें केस बनता हो। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं करेगी। इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है।
