चेयरमैन से लेकर सचिवालय में बैठे ओहदेदार पूर्व मंत्री की कोठी पाने को आतुर

जयराम सरकार से ऊर्जा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अनिल शर्मा ने सचिवालय सामान्य प्रशासन (जीएडी) गाड़ी और अन्य सुविधाएं लौटा दी हैं। कोठी में तैनात कर्मचारियों को भी वापस भेजने को कह दिया है। उनके साथ सिक्योरिटी में लगाए गए पीएसओ भी कार्यालय भेजे गए हैं। नियमों के मुताबिक इस्तीफे के बाद सरकारी कोठी खाली करने को सरकार को नोटिस देना होता है।

यह नोटिस 15 दिन के भीतर दिया जाता है। नोटिस मिलने के दो महीने के भीतर कोठी खाली करनी होती है, लेकिन नियम यह भी हैं कि कोठी खाली कराने से पहले विधायक वाला आवास अलॉट कराना होता है। वर्तमान में सरकार ने मेट्रोपोल और विधानसभा में अन्य विधायकों को आवास दिए हैं।