तीन साल में श्रम अधिकारी बद्दी के पास आई 1122 शिकायतें

पिछले 3 साल में 1 जुलाई 2018 से जून 2021 तक श्रम विभाग के श्रम अधिकारी बद्दी कार्यालय के पास 1122 शिकायतें आई हैं जिनमें से 1049 शिकायतों का निपटारा किया गया है। वर्तमान में 73 शिकायतें लंबित हैं जिनके निस्तारण की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने विधायक लखविंदर सिंह राणा के एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि इस अवधि के दौरान 511 ठेकेदारों का पंजीकरण किया गया और वर्तमान में कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। इसके अलावा बीबीएन में कंपनी रोल व ठेकेदारों के रोल पर कुल 95,157 कामगार काम कर रहे हैं। इनमें से कंपनी रोल पर काम कर रहे कामगारों की कुल संख्या 70,186 है जबकि ठेकेदारों के रोल पर काम करने वाले कामगारों की संख्या 24,971 है।

सरकार ने शुरू की बैकलॉग की भर्तियों की प्रक्रिया

प्रदेश सरकार ने 2006 के बाद बंद हुई बैकलॉक की भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में एक मसौदा वित्त विभाग के पास भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। बताया कि प्रदेश में पिछले 3 साल में 15 नवंबर 2021 तक पीईटी के 168 पद भरे गए हैं। सरकार ने इस बात को भी स्वीकारा कि साल 2006 के बाद बैकलॉग की भर्ती नहीं हुई है। इस संबंध में संबंधित जिलों के प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशकों से सूचना प्राप्त कर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद मामला वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। 

10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एचपीएस अफसरों को पदोन्नत करेगी सरकार 

हिमाचल प्रदेश सरकार 10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले एचपीएस अधिकारियों को पदोन्नत करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के लिखित जवाब में दी है। सरकार ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग की कुल संख्या 190 है। इनमें पुलिस अधीक्षक का एक भी पद स्वीकृत नहीं है जबकि वर्तमान में इस संवर्ग में 14 पुलिस अधीक्षक कार्यरत हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 35 पद स्वीकृत हैं, जबकि 33 कार्यरत है और उप पुलिस अधीक्षक के 155 पद के सापेक्ष 127 कार्यरत हैं। बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के कैडर के पुनर्गठन के लिए डीजीपी स्तर पर बनाई गई कमेटी ने एक रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की है लेकिन सरकार उस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।