विधानसभा सत्र: सीएम जयराम बोले- हिमाचल में एयर कनेक्टिविटी सुधरी तो कश्मीर भूल जाएंगे लोग
बुधवार को वाराणसी से लौटने के बाद शीत सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क और रेल के माध्यम से संपर्क बनाना जितना जटिल है, उतना ही हवाई माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदेश में बेहतर की जा सकती है। नीति आयोग ने भी इस बात को माना है।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की एयर कनेक्टिविटी में सुधार आता है तो लोग कश्मीर को भूल जाएंगे। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन भाषण से नहीं बल्कि जमीन पर काम करने से विकास हो पाएगा। बुधवार को वाराणसी से लौटने के बाद शीत सत्र के अंतिम दिन उन्होंने कहा कि सड़क और रेल के माध्यम से संपर्क बनाना जितना जटिल है, उतना ही हवाई माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदेश में बेहतर की जा सकती है। नीति आयोग ने भी इस बात को माना है। सरकार ने 14वें वित्त आयोग के सामने कनेक्टिविटी के मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया। उसका नतीजा यह हुआ कि वित्त आयोग ने एयरपोर्ट के लिए एक हजार करोड़ की सिफारिश की है।
गगल एयरपोर्ट के विस्तार को भी 400 करोड़ की सिफारिश की है। मंडी एयरपोर्ट बनने के बाद पीढ़ियां सुधर जाएंगी। विधायक राकेश सिंघा की ओर इंगित करते हुए कहा कि जहां भी विकास का काम शुरू होता है, वहां आप लोग लाल झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। इस प्रोजेक्ट का सर्वे पूरा हुआ है और फंड और भूमि अधिग्रहण व निर्माण कैसे किया जाए इसको लेकर सरकार अभी विचार कर रही है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सिंघा के सवाल पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं। विधायक सिंघा ने सवाल किया कि पौंग बांध विस्थापितों को सरकार आज तक इंसाफ नहीं दे सकी है।
तीन सालों मेें बनी 2918.534 किमी नई सड़कें : सीएम
शिमला। गत वर्षों से अब तक 2918.534 किलोमीटर नई सड़कों निर्माण हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी विधायक नरेंद्र ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश मेें जी -1 4994.110 किलोमीटर, जी -2 4826.569 किलोमीटर जी - 3 4579.570 किलोमीटर और 6370.520 किलोमीटर का कार्य हुआ है।
विधायक प्राथमिकता पर विधायकों को न किया जाए नजरंदाज: मुकेश
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक प्राथमिकता के तहत दी जाने वाली योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन में स्थानीय विधायक को न बुलाने पर कड़ी आपत्ति जताई। मुकेश ने कहा कि विधायकों की नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। विधायक प्राथमिकता को बड़ी मेहनत के साथ तैयार करते हैं। इस पर मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि मैं इस बात को बार-बार नहीं उठाना चाहता लेकिन एक समय पार्टी के भीतर रहते हुए मेरे साथ जो हुआ वह सभी को याद होगा। फिर भी उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में विधायक आ सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
शिमला से कॉल कर आवंटित कराए जा रहे ठेकेदारों को ठेके
विधायक होशियार सिंह ने शीत सत्र के अंतिम दिन अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर दी। प्रश्नकाल के दौरान विधायक होशियार सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पीडब्लयूडी में सेफ्टी इक्विपमेंट की खरीद को लेकर हुए टेंडरों में घोटाले के आरोप लगाए। कहा कि शिमला से अफसरों को कॉल आते हैं। उन्हें यह बताया जाता है कि किस ठेकेदार को कौन सा काम दिया जाए। बड़ी संख्या में टेंडर ऑफलाइन माध्यम से 31 मार्च को लगाए गए। चुनिंदा ठेकेदारों को काम दिया गया। इस दौरान विपक्ष के विधायक हूटिंग करते दिखे। विधायक के सवाल पर मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि जयराम सरकार में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। उन्होंने सभी अफसरों के लिए कहा कि अगर किसी को शिमला से कोई फोन आता है तो वह स्थानीय पुलिस में शिकायत करें।
गृह जिले में तैनात नहीं होंगे पुलिस कर्मचारी
प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह पुलिस एक्ट में संशोधन करके पुलिस कर्मचारियों को भी अपने गृह जिला में सेवा करने के लिए नियुक्त करने का विचार नहीं रखती है। विधायक सुभाष ठाकुर के एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया कि पुलिस विभाग में पुलिस एक्ट 2007 के अनुसार एनजीओ ग्रेड 1 एएसआई से निरीक्षक तक के कर्मचारी अपने गृह जिला में सेवन नहीं दे सकते हैं। यह भी बताया कि परिस्थितियों के अनुरूप पुलिस कर्मचारियों को किसी भी समय ड्यूटी के लिए नियुक्त किया जाता है। एक्ट के अनुसार पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी अन्य विभागों की ही तरह 8 घंटे तय की गई है लेकिन तय घंटों के बाद इन्हें अतिरिक्त भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस कर्मचारियों को साल में 13 महीने का वेतन प्रदान किया जाता है। साथ ही आरक्षी से निरीक्षक पद तक के कर्मियों को अन्य कर्मचारियों से अतिरिक्त 15 दिन विशेष अवकाश प्रदान किया जाता है।
एक माह में बिलासपुर अस्पताल को मिलेगी सिटी स्कैन मशीन
सिविल अस्पताल बिलासपुर में एक माह में सीटी स्कैन की सुविधा मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। अस्पताल में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। जल्द सीटी स्कैन की मशीन स्थापित की जाएगी। यह बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने विधायक जीतराम कटवाल के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कही।
कहा कि बिलासपुर में जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं, उन्हें जल्द भरा जाएगा। उन्होंने अल्ट्रासाउंड सुविधा के लिए भी जल्द रेडियोलाजिस्ट का पद भरने का आश्वासन दिया। कहा कि रेडियोलाजिस्ट का पद भरने से अल्ट्रासाउंड के लिए भी मरीजों को परेशान नहीं होना पड़ेगा।
बिजली बोर्ड की माली हालत में आया सुधार
राज्य बिजली बोर्ड की माली हालत में कुछ सुधार आया है। कैग रिपोर्ट के अनुसार बोर्ड के टर्नओवर में वर्ष 2017-18 के मुकाबले 2019-20 में 286 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2017-18 में बिजली बोर्ड का टर्न ओवर 3342.62 करोड़ रुपये था। 2019-20 में यह बढ़कर 3629.19 करोड़ रुपये हो गया है।
हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा नीति में किए गए बदलाव के चलते यह सुधार आया है। कैग रिपोर्ट के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक के तहत समायोजन के बाद प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के लाभ में 0.54 करोड़ रुपये की वृद्धि और बिजली बोर्ड की हानियों में 67.23 करोड़ रुपये की वृद्धि पाई गई।
