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गैस कनेक्शन के लिए जुगाड़, टूटने लगे परिवार

Tue, 18 Nov 2014 03:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 18 Nov 2014 03:49 PM IST
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Arrange for gas connection, crumbled family

संशोधित डीबीटीएल योजना के तहत एक पते पर एक ही गैस कनेक्शन वालों को साल में 12 गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी देने की घोषणा क्या हुई सस्ते सिलेंडर पाने के लिए जुगाड़बाजी का खेल भी शुरू हो गया।

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उपभोक्ताओं ने अपने डबल कनेक्शन बचाने और सब्सिडी के तहत अधिक सस्ते सिलेंडर लेने के लिए तिकड़म भिड़ाना शुरू कर दिए हैं। डबल गैस कनेक्शन बचाने और सब्सिडी की चाहत में रातों रात कागजों पर घरों के बीच दीवारें खींचने लगी हैं।
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लोग एक पते पर दो या दो से अधिक कनेक्शन वाले सब्सिडी बचाने के लिए हलफनामा दे रहे हैं कि भले ही उनके कनेक्शन एक ही पते पर हैं लेकिन उनका चूल्हा चौका अलग है।
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गैस एजेंसियों में इस बाबत केवाईसी फार्म जमा हो रहे हैं। वहीं कई लोग कागजों में ही घरों का बंटवारा कर नया गैस कनेक्शन लेकर सब्सिडी बचाने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं। केंद्र सरकार ने अप्रैल से मार्च तक सब्सिडी पर 12 गैस सिलेंडर देने का फैसला लिया है।

एक ही पते पर कई कनेक्‍शन के लिए आवेदन

Arrange for gas connection, crumbled family

12 सिलेंडरों की सब्सिडी उपभोक्ताओं के बैंक खाते में जाएगी। 13वां सिलेंडर लेने वालों को सरकार सब्सिडी नहीं देगी। ऐसे में शहर के कई लोग 13वें गैस सिलेंडर के लिए परिवार बांटने में जुटे हैं। कुल मिलाकर सब्सिडी पाने को लेकर कुछ लोग खूब जुगाड़बाजी कर रहे हैं।

शहर की एक गैस एजेंसी में एक उपभोक्ता ने अपने 70 वर्षीय पिता से अलग रहने का तर्क देते हुए अलग गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। तर्क दिया है कि वह अपने परिवार के साथ मकान की ऊपर वाली मंजिल में रहता है जबकि माता-पिता नीचे वाली मंजिल में रहते हैं।

दोनों की रसोई भी अलग-अलग है। ऐसे कई अन्य मामले भी सामने आए हैं। इनकी पड़ताल पर मालूम होता है कि सिर्फ गैस सिलेंडरों की सब्सिडी की चाहत के चलते नए गैस कनेक्शन लेने को राजधानी के लोग अधिमान दे रहे हैं।

नया गैस कनेक्शन लेने वाला उपभोक्ता अगर किराये के भवन में रह रहे हैं तो उन्हें किराएदार होने का प्रमाणपत्र जमा करना होगा। यह उनके निवास की पुष्टि करेगा। तभी एक पते पर गैस कनेक्शन चालू रहेगा। संशोधित प्रत्यक्ष लाभांश हस्तांतरण योजना को दोबारा लागू करने के लिए डीसी शिमला की अध्यक्षता में संचालन कमेटी का गठन किया गया।

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