Strike: हिमाचल की 3,615 पंचायतों में 24 जून के बाद ठप हो सकते हैं सभी काम

नेताओं ने दोटूक कहा कि जिला परिषद कैडर के अधीन कार्यरत करीब 4,700 कर्मचारी और अधिकारी पिछले 22 साल से विभाग में विलय की राह देख रहे हैं। लंबे अंतराल के बाद नियमितीकरण होने पर भी जिला परिषद कैडर के कर्मचारी अन्य विभागों की तरह स्थायी सरकारी कर्मचारी की तर्ज पर सुविधाएं और आर्थिक लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सभी कर्मचारी और अधिकारी पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के कार्य बखूबी कर रहे हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने जिला परिषद कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के वित्तीय लाभ देने से इस कारण मना कर दिया था कि जिला परिषद कैडर में कर्मचारी और अधिकारी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। महासंघ ने सरकार से मांग की है कि उनके कैडर में कार्यरत समस्त कर्मचारियों, अधिकारियों का पूर्व की समस्त सेवा अवधि और वरिष्ठता को यथावत रखते हुए पंचायती राज विभाग में नियुक्ति की तिथि से विलय किया जाए। ऐसा न किए जाने पर 24 मई के बाद सभी कर्मचारी और अधिकारियों को सामूहिक अवकाश या कलम छोड़ो हड़ताल के लिए विवश होना पड़ेगा।