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Shimla News: जिले में 22,943 जनधन बैंक खातों में बैलेंस शून्य
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समीक्षा बैठक में डीसी ने दी जानकारी
उपायुक्त ने लंबित आवेदनों को पूरा करने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला शिमला में 22,943 लोगों के जनधन बैंक खातों में जीरो बैलेंस हैं। इन लोगों ने खाते तो खुलवा दिए लेकिन इनमें पैसा नहीं डाला है।
जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक एक लाख 96 हजार 314 बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें 132664 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मंगलवार को बचत भवन में हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। उपायुक्त ने कहा कि बैंकों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों की सारी औपचारिकताएं जल्द पूरा करें। जिले में 48 बैंकों की 390 शाखाएं जबकि 336 एटीएम हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 का एनुअल क्रेडिट प्लान 43.27 फीसदी हासिल कर लिया है। जिला में 184 स्वयं सहायता समूहों को 5.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 84 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। रूरल सेल्फ एंप्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत 655 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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उपायुक्त ने लंबित आवेदनों को पूरा करने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। जिला शिमला में 22,943 लोगों के जनधन बैंक खातों में जीरो बैलेंस हैं। इन लोगों ने खाते तो खुलवा दिए लेकिन इनमें पैसा नहीं डाला है।
जिले में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक एक लाख 96 हजार 314 बैंक खाते खोले गए हैं। इनमें 132664 कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मंगलवार को बचत भवन में हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। उपायुक्त ने कहा कि बैंकों के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना चाहिए। उपायुक्त ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं के तहत लंबित आवेदनों की सारी औपचारिकताएं जल्द पूरा करें। जिले में 48 बैंकों की 390 शाखाएं जबकि 336 एटीएम हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 का एनुअल क्रेडिट प्लान 43.27 फीसदी हासिल कर लिया है। जिला में 184 स्वयं सहायता समूहों को 5.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 84 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई। रूरल सेल्फ एंप्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत 655 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त शिमला सचिन शर्मा सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
