शहर में नए पार्किंग प्लान को मंजूरी, 7573 गाड़ियों को मिलेगी सुविधा

येलो लाइन पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने पर लोगों को न्यूनतम शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा जो लोग अवैध पार्किंग करेंगे उन पर घंटों के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। नए पार्किंग प्लान को सदन से मंजूरी मिलने के बाद निगम ने इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। शहरवासी 20 जून तक इस प्लान पर अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। नगर निगम येलो लाइन लगाकर जुलाई से नई व्यवस्था को लागू करने जा रहा है। इससे लोगों को पार्किंग सुविधा मिलेगी और शहर में अवैध पार्किंग से लगने वाले जाम से कुछ राहत मिल सकेगी।

कहां कितना रहेगा शुल्क
कामर्शियल एरिया
समय छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी दोपहिया
0-2 घंटे 15 रुपये 20 रुपये 5 रुपये
0-4 घंटे 30 रुपये 40 रुपये 10 रुपये
0-6 घंटे 50 रुपये 60 रुपये 20 रुपये
0-12 घंटे 100 रुपये 120 रुपये 40 रुपये
0-24 घंटे 170 रुपये 200 रुपये 80 रुपये
महीना 2000 रुपये 2500 रुपये 750 रुपये

नॉन कामर्शियल एरिया
समय छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी दोपहिया
0-2 घंटे 10 रुपये 15 रुपये 5 रुपये
0-4 घंटे 15 रुपये 20 रुपये 5 रुपये
0-6 घंटे 20 रुपये 25 रुपये 10 रुपये
0-12 घंटे 25 रुपये 30 रुपये 15 रुपये
0-24 घंटे 30 रुपये 35 रुपये 20 रुपये
महीना 600 रुपये 800 रुपये 300 रुपये

किस रोड पर कितनी पार्किंग
श्रेणी पार्किंग क्षमता
नगर निगम की सड़कें 3154
लोनिवि की सड़कें 1763
एनएचएआई 2656

सदन में लिए अहम फैसले
-20 साल की सेवाएं पूरी कर चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि
-डाटा एंट्री ऑपरेटरों का दैनिक वेतन 267 से बढ़ाकर 292 रुपये किया गया
-दैनिक भोगी कर्मचारियों का दैनिक वेतन भी 225 से बढ़ाकर 250 रुपये हुआ
-दो सुपरवाइजरों को मार्च से सितंबर 2018 तक लंबित वेतन देने को मंजूरी
-सदन की प्रक्रिया पेपरलेस करने के लिए ई-विधान साफ्टवेयर तैयार करने को मंजूरी
-19.34 लाख से चक्कर कोर्ट रोड से संदल धर के लिए बनेगा एंबुलेंस रोड
-कच्चीघाटी वार्ड में 20 लाख रुपये से नाले का चैनलाइजेशन किया जाएगा।
-फागली में आरसीसी नाला बनाने और निगम के लिए दो नए हैंड रोलर खरीदने को स्वीकृति
-ढींगूधार में 11 लाख रुपये से रास्ते पर रेड स्टोन लगाया जाएगा।
-शहर में खराब पड़ी सोलर लाइटों ठीक की जाएंगी। इसके लिए सर्वे किया जाएगा।
-अम्रुत मिशन के कार्यों के लिए अभी पांच करोड़ बजट निगम अपने फंड से देगा।
-बड़े सरकारी संस्थानों से लंबित कूड़ा शुल्क लेने के लिए कमेटी गठित