गोवंश के संरक्षण पर होगा खर्च मंदिरों का 15 फीसदी चढ़ावा, विधेयक पारित
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हिमाचल में मंदिरों का 15 फीसदी चढ़ावा गोवंश के संरक्षण पर खर्च होगा। जयराम सरकार ने गोवंश संरक्षण को हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 में संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित करवा लिया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे से 15 प्रतिशत गो संरक्षण को देने की घोषणा की थी। संशोधन के बाद अब मंदिर न्यास 15 प्रतिशत गो सदन और आवारा पशुधन को आश्रय देने के लिए खर्चे जाएंगे।
इसके अलावा सरकार ने मंदिरों की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की व्यवस्था बनाने के साथ ट्रस्ट में न्यासियों की संख्या बढ़ाकर 25 करने का प्रावधान भी किया है। सरकार ने मंगलवार को संशोधन विधेयक सदन के पटल पर रखा।
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने उठाया ये मामला
विधेयक में किया गया यह संशोधन अफसरों की औरंगजेब सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि गो संरक्षण की जिम्मेवारी मंदिरों पर डालने का मतलब है कि हम स्वयं गरीब हो गए हैं। मंदिर कमेटियों के अपने बहुत अधिक खर्च होते हैं।
मंदिरों के कई हित धारक होते हैं। ऐसे में यह मामला विवादित हो जाएगा, सरकार को यह मामला संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का अपना पशुपालन विभाग है। इस विभाग के माध्यम से सरकार को गोवंश संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए।
मंदिरों का पैसा कई अन्य जगह खर्च किया जा रहा
पूर्व मुख्यमंत्री ने मंदिरों को इस मामले से दूर रखने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंदिरों का पैसा कई अन्य जगह खर्च किया जा रहा है। हमारी सरकार गोवंश के लिए इसका इस्तेमाल करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष के सुझावों और आपत्तियों में विरोधाभास है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जहां संशोधन के प्रति विरोध दर्ज करवा रहे हैं, वहीं कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 25 फीसदी चढ़ावा गोवंश के लिए देने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री की इस बात पर सदन में खूब ठहाके भी लगे।
ज्वालामुखी अस्पताल को जल्द मिलेगा भवन : मंत्री
ज्वालामुखी के भाजपा विधायक रमेश धवाला ने बुधवार को ज्वालामुखी अस्पताल सराय भवन में चलने का मामला सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हुए उठाया।
इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने जवाब दिया कि प्रदेश सरकार की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्वालामुखी में 50 बिस्तरों से 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत कर दिया गया है।
इस भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह नींव कार्य के स्तर पर रुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ज्वालामुखी का पुराना भवन बस स्टैंड के साथ स्थित है। वहां वर्तमान में उपमंडलाधिकारी और तहसीलदार का कार्यालय संचालित हैं।
इस भूमि पर टैक्सी स्टैंड के भवन का निर्माण भी प्रगति पर है। 100 बिस्तरों वाला नागरिक अस्पताल ज्वालामुखी मातृ छाया और यात्री निवास भवन में संचालित है। उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।