सोलर लाइटों से जल्द जगमगाएंगी गांवों की पगडंडियां

पंचायतों को यह लाइटें सब्सिडी पर मिलेंगी। राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत प्रदेश को 20 हजार सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाने की मंजूरी मिली है। इसमें केंद्र का 90 और प्रदेश सरकार का 10 फीसदी हिस्सा होगा। हिम ऊर्जा विभाग के निदेशक केएल ठाकुर बताया कि पंचायतों को सब्सिडी पर मिलने वाली लाइटों के विभाग के कार्यालय में आवेदन करें। विभाग ने 2020 तक सोलर लाइटें को स्थापित करने का लक्ष्य रखा हैं।

पहले इन पंचायतों को मिलेगी प्राथमिकता
केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक हिम ऊर्जा उन पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर लाइटें देगा, जिन्हें राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत सोलर स्ट्रीट लाइटें नहीं मिली हैं या फिर जहां ग्रिड न होने से उन दुर्गम इलाकों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। दुर्गम पंचायतों में सोलर लाइटें लगने से लाखों ग्रामीणों को फायदा होगा। पंचायतों में बरसात के मौसम में बिजली की सख्त जरूरत है। ऐसे में इन लाइटों के लगने से दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा।

पंचायतों के विकासात्मक कार्य में आएगी तेजी
2017-18 और 2018-19 में जिले को कोई सोलर लाइटें नहीं मिली थी। 14वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों ने अधिक दामों पर सोलर लाइटें स्थापित की थीं। लेकिन यह लाइटें पर्याप्त मात्रा में पंचायत के क्षेत्र के लिए पूरी नहीं हो रही हैं। इससे कारण पंचायतों के विकासात्मक कार्य धीमे पड़ गए थे।