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Bharatpur: महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्ट्रेट के सामने नींबू-मिर्ची बेची, 19वें दिन भी प्रदर्शन जारी
Fri, 19 May 2023 08:04 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, भरतपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Fri, 19 May 2023 08:04 PM IST
सार
भरतपुर में जिला कलेक्ट्रेट पर ग्रेड पे बढ़ाने और पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर पिछले 19 दिन से एएनएम-एलएचबी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। शुक्रवार को जिला अध्यक्ष सुमन चौधरी और सरोज कुंतल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सब्जियों का ठेला लगाया और बेचा।
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महिलाओं ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
एएनएम-एलएचवी कार्मिकों ने बताया कि सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं में एएनएम एलएचवी से कार्य कराया जाता है, लेकिन वेतन काफी कम दिया जाता है। जिससे उनका घर चलाना तक मुश्किल हो रहा है। सरकार से पदनाम परिवर्तन एवं ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले करीब 19 दिनों से भीषण गर्मी में धरना दिया जा रहा है। लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूर होकर एएनएम एलएचवी कार्मिकों ने टमाटर, मिर्ची, नींबू और अन्य सब्जियां बेचीं।
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पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर और सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर पदनाम देने की मांग
राजस्थान एएनएम-एलएचबी एसोसिएशन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज कुंतल ने बताया कि पिछले 19 दिनों से एएनएम एलएचबी कार्मिक अपनी जायज मांगों को लेकर भीषण गर्मी के बावजूद धरना प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सरकार एएनएम एलएचबी की मांगों पर कोई भी सकारात्मक रूख नहीं दिखा रही हैं। महिला कार्मिकों की मांग है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पदनाम पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर किया जाए और महिला स्वास्थ्य दर्शिका का पदनाम सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर किया जाए। जिससे कार्मिकों को सम्मान मिले।
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ग्रेड पे 2800 से 3600 और 3600 से 4200 किया जाए
इसी प्रकार एएनएम नर्सिंग संवर्ग का ग्रेड पे 2800 से 3600 और एलएचवी का ग्रेड पे 3600 से 4200 किया जाए। एएनएम कार्मिकों ने बताया कि राजस्थान सरकार को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद हमारी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होने बताया कि एएनएम एलएचवी कार्मिक ग्रेड पे एवं पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर काफी समय से प्रयासरत हैं। जिसे लेकर सरकार के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी मांग अभी तक पूरी नही हो सकी है।
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