Rajasthan: शेखावत बोले- गहलोत को सिर्फ एक ही जादू आता है, अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर कैसे फोड़ें

 
कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़ने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि मुझे लगता है कि गृहमंत्रीजी के बयान को गहलोत साहब समझ नहीं पाए। विषय ये था कि गहलोत साहब ने एक पत्र गृहमंत्रीजी को लिखा। उस पत्र में लिखा कि कैन्हयालाल का सिर धड़ से अलग करने वाले लोगों को तुरंत सजा दिलवानी चाहिए। शेखावत ने कहा कि मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं। कन्हैयालाल की हत्या क्यों हुई? उसके जिम्मेदारी कौन हैं? पहला प्रश्न यह है। कन्हैयालाल ने हर धमकी की जानकारी पुलिस को दी। एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उल्टा उसे ही पुलिस ने प्रताड़ित किया। उसे ही माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। अंतिम दिन तक पुलिस ने उसे सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। 

शेखावत ने कहा कि राजस्थान में पीफआई को रैली की वैधानिक अनुमति देना, रामनवमी और हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगाने की घटनाओं के चलते, मंदिरों को बुलडोजर से ढहाने की घटनाओं के कारण ऐसी शक्तियों की मानसिकता प्रबल हुई है। उसके कारण से कन्हैयालाल की हत्या हुई। इस हत्याकांड के लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। 

शेखावत ने कहा कि देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है। इस संगठन से पहले जो लोग जुड़े हुए थे, जिन्होंने उसके लिए फंड जुटाया, इसके सदस्यों को पनाह दी थी, राजस्थान सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि वह इसकी जांच नहीं करने वाले, क्योंकि इसकी जांच करने से उनका वोटबैंक कहीं न कहीं डगमगाता है, लेकिन विश्वास रखिए भाजपा की सरकार बनेगी। केवल कन्हैयालाल नहीं, इस तरह की जितनी घटनाएं हुई हैं, उन सब के दोषियों को उनके किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। 
 
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनाक्रोश और भाजपा के आंदोलन से दबाव में आई राजस्थान सरकार को जांच एनआईए को देनी पड़ी। एनआईए ने शीघ्रता से जांच की, जो आरोपी बाहर थे, उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। गहलोत सरकार को हाईकोर्ट से अपील करके स्पेशल कोर्ट लगवानी चाहिए थी, ताकि दोषियों को जल्दी सजा मिल सके, लेकिन जो सरकार बम बलास्ट के दोषियों को सजा दिलाने के लिए वकील खड़ा नहीं कर सकी, बल्कि मैं कहूंगा कि जानबूझकर वकील खड़ा नहीं किया, इससे वे हत्यारे आज मुक्त हो गए। उन्होंने कहा कि एनआईए डायरेक्टर ने पत्र लिखकर स्पेशल कोर्ट डेजिगनेट करने को कहा, लेकिन उसके भी तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया।