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राजस्थान: आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अफसरों की चुप्पी, सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट ने दी जानकारी; फैसला सुरक्षित

Wed, 18 Nov 2026 01:09 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 18 Nov 2026 01:09 PM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आवारा कुत्तों से निपटने के निर्देशों पर रिमाइंडर भेजने के बावजूद राज्य के मुख्य सचिव, एनएचएआई और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग अधिकारियों सहित कई अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया।

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राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि आवारा कुत्तों के आतंक से निपटने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर बार-बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद राज्य के मुख्य सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग अधिकारियों सहित कई प्रमुख अधिकारियों ने अदालती पत्राचार का कोई जवाब नहीं दिया। उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा कि 28 अक्तूबर को रिमाइंडर जारी किए जाने के बाद भी इन अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
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रेलवे और जिला न्यायिक अधिकारियों ने दिए जवाब

उच्च न्यायालय के अनुसार, उसे केवल रेलवे और जिला न्यायिक अधिकारियों से ही जवाब प्राप्त हुए हैं। जिला न्यायिक अधिकारियों ने अपने जवाब में अदालत परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया है। उच्च न्यायालय ने यह भी बताया कि उसने इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के राज्यव्यापी अनुपालन की निगरानी के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू की थी।
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शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों पर निर्देश

अदालत ने अपने 29 जून के आदेश में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस टर्मिनलों और रेलवे स्टेशनों के आसपास से आवारा कुत्तों को हटाने पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके अलावा फेंसिंग, समर्पित कुत्ता पकड़ने वाली टीमों के गठन, बंध्याकरण और एंटी-रेबीज टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश भी दिए थे।
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लापरवाह अधिकारियों पर अवमानना की चेतावनी

हलफनामे में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने सचेत किया था कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का निरंतर अनुपालन न करने या जानबूझकर उपेक्षा करने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जिला स्तर की रिपोर्टों से अनुपालन में कमियां भी उजागर हुई हैं। उदाहरण के लिए, चूरू जिले ने 3,884 बंध्याकरण और 7,127 टीकाकरण की रिपोर्ट दी है, लेकिन यह भी स्वीकार किया है कि सभी क्षेत्रों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र अभी स्थापित नहीं किए गए हैं।


सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा फैसला

राज्य सरकार ने अतिरिक्त अधिवक्ता जनरल शिव मंगल शर्मा के माध्यम से दायर हलफनामे में स्वीकार किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश बाध्यकारी हैं और समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता रखते हैं। सरकार ने जोड़ा कि क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है तथा विभिन्न नगर निकायों, जिला प्रशासनों और पशुचिकित्सा अधिकारियों के बीच समन्वय जारी है। दोनों पक्षों के हलफनामों पर विचार करने के बाद न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
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