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राजस्थान: स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी को धमकी मामला, उच्च न्यायालय में सुनवाई टली

Wed, 18 Nov 2026 01:23 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Wed, 18 Nov 2026 01:23 PM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को धमकी देने और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेता प्रह्लाद गुंजल की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत की कार्यसूची में क्रम संख्या नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई।

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rajasthan high court prahlad gunjal om birla osd threat case hearing postponed
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता को धमकी देने और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत की दैनंदिन कार्यसूची में क्रम संख्या न आने के कारण इस मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। मामले की सुनवाई के सिलसिले में कोटा के अनंतपुरा थाना प्रभारी महेश कारवाल पुलिस की केस डायरी तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर उच्च न्यायालय पहुंचे थे। सुनवाई टलने के बाद अब इस प्रकरण की अगली तारीख ऑनलाइन माध्यम से जारी की जाएगी।
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याचिका और सुनवाई की स्थिति

कांग्रेस नेता प्रह्लाद गुंजल ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करवाने के लिए 29 अक्तूबर को राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 6 नवंबर को आदेश जारी किया था और पुलिस प्रशासन को 17 नवंबर तक मामले से संबंधित केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं डॉ. महेश शर्मा और हरीश शर्मा ने तर्क रखा कि जिस वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उसका कोई आधिकारिक सत्यापन नहीं कराया गया है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि वीडियो कहां से प्राप्त हुआ और इसे किसने तैयार किया, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई धाराएं भी इस मामले पर लागू नहीं होती हैं।
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दर्ज मामले और पुलिस जांच

कोटा के रानपुर थाने में कांग्रेस नेता के विरुद्ध आचार संहिता का उल्लंघन करने, बिना अनुमति मंदिर परिसर में जनसभा आयोजित करने, निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना करने, लोगों को उकसाने तथा धमकी देने के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, सभा के वीडियो की जांच में पाया गया कि उसमें उपस्थित लोगों को उकसाया जा रहा था। इस आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 (ए), धारा 132, धारा 308 (2) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जांच अधिकारियों ने साक्ष्य के तौर पर जनसभा की वीडियो सामग्री वाली पेन ड्राइव को भी अदालत के रिकॉर्ड में शामिल कराया है।
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विवादित वीडियो का पूरा घटनाक्रम

यह पूरा विवाद पंचायत चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए एक मिनट 17 सेकंड के वीडियो से संबंधित है, जिसे 21 अक्तूबर की घटना का बताया जा रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस अधिकारी के चित्र तथा प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने गांव के निवासियों के साथ हुए घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए लक्ष्मण जी को फोन कर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की बात कही थी। उच्च न्यायालय में अब आगामी नियत तारीख पर इस मामले की सुनवाई होगी।
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