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राजस्थान: सरकारी स्कूलों की ड्रेस बदलने का आदेश जारी, भाजपा सरकार में जारी यूनिफार्म में होगा बदलाव, जानें क्या है वजह
Fri, 10 Dec 2021 07:57 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Fri, 10 Dec 2021 07:57 AM IST
सार
नए आदेश के तहत सरकारी स्कूलों में अब हल्के आसमानी रंग की शर्ट और डार्क ग्रे रंग की पैंट छात्र-छात्राओं को पहननी होगी। सर्दियों में डार्क ग्रे रंग का स्वेटर या कोट यूनिफार्म का हिस्सा होगा।
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सरकारी स्कूल
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी स्कूल की ड्रेस बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब यहां के छात्र-छात्राएं हल्के आसमानी और डार्क ग्रे रंग की यूनिफार्म पहनेंगे। जाड़ों के समय डार्क ग्रे रंग के स्वेटर व कोर्ट इस यूनिफार्म का हिस्सा होंगे।
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इससे पहले भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार में सरकारी स्कूलों में हल्की भूरी शर्ट या कुर्ता, और भूरी पैंट या स्कर्ट का आदेश जारी किया था। वर्तमान समय में यही यूनिफार्म सरकारी स्कूलों में चल रही है। भाजपा सरकार ने 20 साल में पहली बार 2017 में आदेश जारी कर स्कूलों की यूनिफार्म में बदलाव किया था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार की आरोप लगाया गया था कि, भाजपा सरकार सरकारी स्कूलों में आरएसएस की ड्रेस लागू कर रही है।
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नए सत्र से बदलेगी यूनिफार्म
अशोक गहलोत सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, वह वर्तमान शैक्षणिक सत्र में लागू नहीं होगा। हालांकि, सत्र 2022-23 में यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों को मानना होगा और नया ड्रेस कोड सभी जगह अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक बच्चे की यूनिफार्म के लिए 600 रुपये का बजट तैयार किया गया है। तीन महीने के अंदर पर्याप्त मात्रा में ड्रेस बनकर तैयार हो जाएंगी, इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य में कक्षा एक से आठ तक के 66 लाख बच्चे पंजीकृत हैं, जिन्हें निश्शुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराई जानी है।
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