राजस्थान: हर पंचायत को ‘शहर ग्राम’ बनाने का भाजपा का वादा, किसानों को सालाना 12 हजार रुपये देने का संकल्प

पांच साल में हर पंचायत में पांच करोड़ के विकास कार्य
भाजपा ने अगले पांच वर्षों में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य कराने की घोषणा की है। पार्टी ने इसके साथ ग्रामीण सड़कों, पेयजल, जल निकासी, सिंचाई, रोजगार, महिला स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार को भी प्राथमिकता दी है।

किसानों को सालाना 12 हजार रुपये, 2700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने का वादा
भाजपा ने किसानों के लिए आर्थिक सहायता और फसल के उचित दाम को प्रमुख मुद्दा बनाया है। संकल्प पत्र के अनुसार, पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जाएगी। गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से ऊपर बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने का वादा किया गया है। साथ ही मक्का और बाजरे की एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था करने की बात कही गई है।

पार्टी ने केंद्र सरकार से एमएसपी पर खरीद के लक्ष्य को तीन गुना कराने, ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केंद्र विकसित करने और खाद, बीज, कीटनाशक तथा कृषि उपकरणों की उपलब्धता बेहतर बनाने का भी वादा किया है। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश से राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है।इसके अलावा 50 हजार कृषि मशीनरी इकाइयों को सब्सिडी, कीट नियंत्रण के लिए 150 करोड़ रुपये का फंड और अगले पांच वर्षों में खेतों की 1000 लाख मीटर बाड़बंदी के लिए सहायता देने का प्रस्ताव है।

हर पंचायत में स्कूल और अस्पताल, इंटरनेट की सुविधा भी
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए भाजपा ने हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करने का वादा किया है। स्कूलों में विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल मैदान और डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। छात्राओं के लिए सुरक्षित परिवहन और जरूरत के अनुसार छात्रावास भी बनाए जाएंगे।

संकल्प पत्र में हर पंचायत में चिकित्सा सुविधा विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, आवश्यक दवाइयां, जांच और प्रसव सुविधाओं के साथ प्राथमिक आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का वादा किया गया।