'सुगमता से व्यापार सुविधा' को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला छठा राज्य बना राजस्थान

वित्त मंत्रालय के अनुसार व्यय विभाग की ओर से इसकी अनुमति 24 दिसंबर 2020 को जारी की गई। इससे पहले पांच अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना व्यवसाय करने की सुगमता की कसौटी पर सफल हुए हैं।


व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों की पूर्णता पर इन छह राज्यों को 19 हजार 459 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार की अनुमति प्रदान की गई है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई 2020 को राज्यों की उधार सीमा उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी।

बता दें कि राज्यों से सुधार की इस श्रेणी में ‘जिला स्तरीय व्यवसाय सुधार कार्य योजना’ के प्रथम आकलन को पूरा करने, विभिन्न अधिनियमों के तहत व्यवसायों द्वारा प्राप्त पंजीकरण प्रमाणपत्रों/लाइसेंसों के रिन्यू कराने की जरूरत खत्म करने और रिपोर्ट को निरीक्षण के 48 घंटे के भीतर अपलोड करने की व्यवस्था जैसे सुधार शामिल हैं।