प्रतापगढ़: फॉरेस्ट रेंजर की मौत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगी रिपोर्ट, अवैध खनन पर कार्रवाई के निर्देश

अवैध खनन से ज़ुड़ा संगठित अपराध का ताना-बाना
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अवैध खनन की गतिविधियों से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अवैध खनन के साथ संगठित अपराध का ताना-बाना जुड़ चुका है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वह फॉरेस्ट रेंजर की मौत के मामले में अब तक की गई पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि इस प्रकार की हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए केवल सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं काफी नहीं हैं, बल्कि निवारक निरोध जैसे कड़े विकल्पों का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए।

ये भी पढ़ें: टोंक में पंचायत चुनाव का बिगुल: कलेक्टर टीना डाबी की मौजूदगी में निकली लॉटरी, बदला दावेदारों का गणित

क्या है मामला?
पूरा मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले स्थित छोटी सादड़ी क्षेत्र का है। 21 सितंबर की देर रात फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत को क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन किए जाने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर वे तुरंत कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार घटनास्थल के पास तालाब के आसपास जेसीबी मशीन से कथित तौर पर अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत ने अवैध खनन कार्य को रोकने का प्रयास किया था। उन्होंने मिट्टी परिवहन में लगे डंपर को रुकने का इशारा किया और उसे रोकने की कोशिश की लेकिन बेकाबू डंपर ने उनकी मोटर साइकिल को सीधी टक्कर मार दी। डंपर चालक अधिकारी को बाइक सहित काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया, जिससे फॉरेस्ट रेंजर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।