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नर्सिंग भर्ती: आवेदन की अंतिम तिथि पर राज्य का पंजीकरण अनिवार्य नहीं, दूसरे राज्यों के काबिल अभ्यर्थी भी पात्र
Sun, 22 Nov 2026 09:58 AM IST
आशुतोष प्रताप सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: आशुतोष प्रताप सिंह
Updated Sun, 22 Nov 2026 09:58 AM IST
सार
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नर्सिंग अधिकारी भर्ती-2023 में दूसरे राज्यों की नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि आवेदन की अंतिम तारीख तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है।
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राजस्थान हाईकोर्ट -फोटो अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य की नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में दूसरे राज्यों की नर्सिज काउंसिल में पंजीकृत अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल और न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने एकलपीठ के पूर्व आदेश को सही ठहराते हुए राज्य सरकार को उस पर तुरंत अमल करने का निर्देश दिया है।
खंडपीठ का निर्णय और भर्ती का ब्योरा
यह विवाद नर्सिंग अधिकारी भर्ती-2023 से संबंधित है। राज्य में नर्सिंग अधिकारी के 6,981 पदों को भरने के लिए 5 मई. 2023 को आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 जून, 2023 निर्धारित की गई थी। खंडपीठ ने फैसले में कहा कि सेवा नियमों तथा पंजीकरण संबंधी प्रावधानों का मूल उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को अवसर देना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनों की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए, जिससे उनका मूल ध्येय पूरा हो सके और किसी भी वैधानिक प्रावधान की मंशा विफल न होने पाए। दोनों नियमों का समन्वय करने पर निष्कर्ष निकलता है कि आवेदन की अंतिम तिथि पर ही राजस्थान का पंजीकरण होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
याचिकाकर्ता का मामला और चयन विवाद
यह प्रकरण श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र की निवासी सीमरजीत कौर की याचिका से आरंभ हुआ था। याचिकाकर्ता ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल का नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया था। उन्होंने 10 अगस्त, 2022 को पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण करवा लिया था। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून, 2023 तक उनके पास पंजाब काउंसिल का वैध तथा नवीनीकृत प्रमाण पत्र था। दस्तावेज सत्यापन के समय जब उनसे राजस्थान काउंसिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र की मांग की गई, तो उन्होंने तुरंत जयपुर स्थित राजस्थान काउंसिल में आवेदन जमा किया। पंजाब काउंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद 13 जनवरी, 2024 को उन्हें राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का प्रमाण पत्र भी मिल गया। 6 दिसंबर, 2024 को पहली चयन सूची जारी होने से पहले ही उनके पास राजस्थान का प्रमाण पत्र मौजूद था, फिर भी राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू) जयपुर के निदेशक ने उन्हें अपात्र मानकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
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अदालत की कानूनी व्याख्या और अंतिम निर्देश
इस आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। एकलपीठ ने याचिका स्वीकार की और अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सभी परिणामी लाभों के साथ नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी। सरकार ने दलील दी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास जरूरी योग्यता तथा राजस्थान का पंजीकरण होना चाहिए, इसलिए अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराना सही है। खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 1964 के नर्सेज रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत नियुक्ति मिलने के बाद जॉइनिंग के तीन महीने के भीतर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रस्तुत करने की छूट दी गई है। खंडपीठ ने इन सभी तर्कों को न्यायसंगत माना और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
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खंडपीठ का निर्णय और भर्ती का ब्योरा
यह विवाद नर्सिंग अधिकारी भर्ती-2023 से संबंधित है। राज्य में नर्सिंग अधिकारी के 6,981 पदों को भरने के लिए 5 मई. 2023 को आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की गई थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11 जून, 2023 निर्धारित की गई थी। खंडपीठ ने फैसले में कहा कि सेवा नियमों तथा पंजीकरण संबंधी प्रावधानों का मूल उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को अवसर देना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनों की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए, जिससे उनका मूल ध्येय पूरा हो सके और किसी भी वैधानिक प्रावधान की मंशा विफल न होने पाए। दोनों नियमों का समन्वय करने पर निष्कर्ष निकलता है कि आवेदन की अंतिम तिथि पर ही राजस्थान का पंजीकरण होना अनिवार्य शर्त नहीं है।
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याचिकाकर्ता का मामला और चयन विवाद
यह प्रकरण श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर क्षेत्र की निवासी सीमरजीत कौर की याचिका से आरंभ हुआ था। याचिकाकर्ता ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से तीन साल का नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया था। उन्होंने 10 अगस्त, 2022 को पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकरण करवा लिया था। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून, 2023 तक उनके पास पंजाब काउंसिल का वैध तथा नवीनीकृत प्रमाण पत्र था। दस्तावेज सत्यापन के समय जब उनसे राजस्थान काउंसिल के पंजीकरण प्रमाण पत्र की मांग की गई, तो उन्होंने तुरंत जयपुर स्थित राजस्थान काउंसिल में आवेदन जमा किया। पंजाब काउंसिल से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद 13 जनवरी, 2024 को उन्हें राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का प्रमाण पत्र भी मिल गया। 6 दिसंबर, 2024 को पहली चयन सूची जारी होने से पहले ही उनके पास राजस्थान का प्रमाण पत्र मौजूद था, फिर भी राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (सीफू) जयपुर के निदेशक ने उन्हें अपात्र मानकर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
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अदालत की कानूनी व्याख्या और अंतिम निर्देश
इस आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। एकलपीठ ने याचिका स्वीकार की और अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सभी परिणामी लाभों के साथ नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी। सरकार ने दलील दी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास जरूरी योग्यता तथा राजस्थान का पंजीकरण होना चाहिए, इसलिए अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराना सही है। खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 1964 के नर्सेज रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत नियुक्ति मिलने के बाद जॉइनिंग के तीन महीने के भीतर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का पंजीकरण प्रस्तुत करने की छूट दी गई है। खंडपीठ ने इन सभी तर्कों को न्यायसंगत माना और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
