Rajasthan: प्रदेश के हर जिले में लगेंगे जॉब फेयर, सीएम बोले- युवा सपने देखें और लक्ष्य बनाएं, हम उनके साथ

जोधपुर और जयपुर के बाद बीकानेर का मेगा जॉब फेयर इसी सोच का परिणाम है। युवाओं में आत्मविश्वास और इंटरव्यू दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसे जॉब फेयर अब हर जिले में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवा सपने देखें और भविष्य के लिए लक्ष्य बनाएं। राज्य सरकार सदैव आपके साथ है। 

सीएम गहलोत बुधवार को बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर के अंतिम दिन युवाओं को संबोधित कर रहे थे। कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग की ओर से आयोजित फेयर में उन्होंने कहा कि युवाओं को राजकीय और निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान कराना हमारी प्राथमिकता में है। हाल ही इन्वेस्ट राजस्थान में 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए हैं, जिनसे राज्य में 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सरकार द्वारा अभी राजकीय क्षेत्र में 1.35 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं। लगभग 1.25 लाख प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 1 लाख नौकरियां और देने की घोषणा की गई है। ऐसे में रोजगार देने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन गया है।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति कुशल मानव संसाधन बने, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, यह सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए और अधिक प्रयास किए जाएंगे। भविष्य का भार युवाओं के कंधों पर है। नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु राज्य में सकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है।

राज्य की 5 योजनाएं देश में लागू करे केन्द्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की पूरे देश में चर्चा है। प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा लागू ओल्ड पेंशन स्कीम, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और उड़ान योजना को देशभर में लागू करें ताकि आमजन को आर्थिक और सामाजिक संबल मिल सके। श्री गहलोत ने प्रधानमंत्री से पेंशन पॉलिसी बनाने का आग्रह किया।

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से बढ़ा आत्मविश्वास
गहलोत ने कहा कि अच्छी सोच, बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरूआत की गई। जिससे गरीब तबके के विद्यार्थियों को शुरू से ही अंग्रजी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे उनका और परिवार का आत्मविश्वास बढ़ा है। वहीं, राज्य सरकार द्वारा किसानों को बिजली बिलों में भी राहत प्रदान की गई है। इससे 8 लाख किसानों के बिल शून्य हो गए हैं। शहरी उपभोक्ताओं को भी बिलों में काफी छूट मिली है।