राजस्थान: बिना जिलाधिकारी की अनुमति नहीं कटेंगे पेड़, एनजीटी का सख्त आदेश

जियो टैगिंग और वृक्ष गणना के निर्देश
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ट्रिब्यूनल ने राज्य के सभी शहरों और जिलों में पेड़ों की गिनती कर उनकी जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दी है। इसके तहत हर पेड़ की स्थिति, प्रजाति और संख्या का रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाएगा और इसे मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के साथ साझा करना अनिवार्य होगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक या उनके द्वारा नामित अधिकारी करेंगे। ट्रिब्यूनल ने रेखांकित किया कि पुराने और विकसित वृक्षों की कटाई से खोई हरियाली को पुनः प्राप्त करने में 70 से 100 साल लग सकते हैं। इसलिए पर्यावरणीय नुकसान के आकलन में पेड़ के पूरे जीवनकाल के दौरान मिलने वाली ऑक्सीजन को ध्यान में रखना आवश्यक है।

पार्क का इतिहास और अगली सुनवाई
यह मामला अनिल कुमार शर्मा द्वारा दायर आवेदन पर सामने आया था। आवेदन के अनुसार चौमूं हाउस पार्क की जमीन मूल रूप से ठाकुर राज सिंह ने आवंटित की थी और वर्ष 1960 से इसका उपयोग सार्वजनिक पार्क के रूप में हो रहा था। आरोप है कि कुछ अनधिकृत तत्वों ने जयपुर विकास प्राधिकरण की चहारदीवारी तोड़कर बिना किसी मंजूरी के हरे पेड़ों को काट डाला। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने अवैध कटाई पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। ट्रिब्यूनल अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर 2026 को करेगा।