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राजस्थान: जयपुर के राजमहल पैलेस की 54 बीघा जमीन पर सरकार-जेडीए का दावा खारिज, हाईकोर्ट ने बताया निजी संपत्ति

Wed, 18 Nov 2026 03:01 PM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Wed, 18 Nov 2026 03:01 PM IST
सार

 सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना जमीन का मालिकाना हक नहीं देता। जयपुर के राजमहल पैलेस की 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन के विवाद में हाईकोर्ट ने सरकार और जेडीए की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून की प्रक्रिया अपनाए बिना किसी को उसकी निजी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता।

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Rajasthan High Court Rejects Govt, JDA Claim Over Jaipur’s Rajmahal Palace Land
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

किसी जमीन पर सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाने भर से सरकार या कोई प्राधिकरण उसका मालिक नहीं बन जाता। संपत्ति पर अधिकार जताने के लिए वैध कानूनी आधार और निर्धारित प्रक्रिया जरूरी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस (प्रिंसेस हाउस) की जमीन से जुड़े विवाद में इसी कानूनी सिद्धांत को आधार बनाते हुए राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति मानने संबंधी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

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जस्टिस अशोक जैन की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि जेडीए अपनी वैधानिक शक्तियों की सीमा से बाहर जाकर किसी की संपत्ति पर अधिकार नहीं जता सकता। संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अधिकार के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है। यानी सरकारी एजेंसी होने से किसी प्राधिकरण को निजी संपत्ति पर मनमाने तरीके से कार्रवाई करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

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यह विवाद दिवंगत ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह और उनके परिवार की राजमहल पैलेस से जुड़ी जमीन के मालिकाना हक को लेकर था। सरकार और जेडीए ने जयपुर महानगर की एडीजे-5 (फास्ट ट्रैक) अदालत के 24 नवंबर 2011 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

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120 बीघा जमीन में से 54 बीघा पर था विवाद

हाईकोर्ट के सामने पेश रिकॉर्ड के अनुसार, राजमहल पैलेस से जुड़ी विवादित संपत्ति का कुल क्षेत्रफल 120 बीघा 14 बिस्वा था। इसमें से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार और संबंधित प्राधिकरण ने वर्ष 1972-73 में शुरू की थी। इस जमीन का कब्जा वर्ष 1993 में लिया गया।

इसके बाद बची 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद हुआ। सरकार और जेडीए इस जमीन पर अपना अधिकार साबित करने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर शेष जमीन को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति मानने संबंधी निचली अदालत के फैसले को सही माना।

विलय समझौते ने तय की संपत्ति की पहचान

मामले में पूर्व रियासत के शासक और भारत सरकार के बीच हुआ विलय समझौता (कवेनेंट) महत्वपूर्ण साबित हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि इस समझौते और उससे जुड़े दस्तावेजों में राजमहल के नाम से पहचानी जाने वाली संपत्ति को प्रिंसेस हाउस बताया गया है। इसे शासक की निजी संपत्ति के रूप में शामिल किया गया था।

कोर्ट के अनुसार, संपत्ति के स्वामित्व का फैसला करते समय इन दस्तावेजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही दस्तावेज जमीन की पहचान और उसके निजी स्वामित्व को समझने में महत्वपूर्ण हैं।

जमाबंदी में नाम होने से कोई जमीन का मालिक नहीं बन जाता

हाईकोर्ट ने राजस्व रिकॉर्ड को लेकर भी अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि जमाबंदी और राजस्व रिकॉर्ड में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दर्ज होना अपने आप में जमीन के मालिकाना हक का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इन रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य राजस्व संबंधी कामकाज का संचालन करना है।

जमीन का वास्तविक मालिक कौन है, इसका निर्धारण केवल राजस्व प्रविष्टियों से नहीं, बल्कि संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में सरकार या जेडीए केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के आधार पर निजी संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जता सकते।

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जेडीए की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल

कोर्ट ने कहा कि जेडीए एक्ट के तहत प्राधिकरण को जितने अधिकार दिए गए हैं, वह उन्हीं के दायरे में रहकर कार्रवाई कर सकता है। रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि जेडीए ने अपनी वैधानिक शक्तियों की सीमा से बाहर जाकर वादी को संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से वंचित करने का प्रयास किया।

कोर्ट ने दोहराया कि किसी भी सरकारी कार्रवाई में कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। प्रक्रिया के विपरीत की गई कार्रवाई कानूनन अमान्य हो सकती है।

देरी से दस्तावेज पेश करने की कोशिश भी स्वीकार नहीं

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेडीए ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन दिए थे। हाईकोर्ट ने इन्हें भी खारिज कर दिया। कोर्ट के मुताबिक, ये आवेदन काफी देरी से दाखिल किए गए थे और इनके जरिए निचली अदालत में पेश मामले की कमियों को बाद में पूरा करने की कोशिश की जा रही थी। देरी का पर्याप्त कारण भी नहीं बताया गया।

अंत में हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया था। सरकार और जेडीए की दलीलें उस फैसले में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए दोनों की अपील खारिज करते हुए 24 नवंबर 2011 का फैसला और डिक्री बरकरार रखी गई।

 

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