Rajasthan Budget 2026: 14 लाख से अधिक नल कनेक्शन वितरित, 2047 तक जल सुरक्षा का लक्ष्य; नल-जल के लिए सौगात

नल जल योजना के अंतर्गत इन जिलों के लिए  3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट प्रस्तुत करने के दौरान दीया कुमारी ने बताया कि साल 2047 तक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल जीवन मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और अब तक 14 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। बारां, कोटा और झालावाड़ जिलों के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अमृत 2.0 के तहत बड़ी तैयारी
मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना का दायरा बढ़ाते हुए 6,545 गांवों को इसमें शामिल किया गया है, जिस पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा अमृत 2.0 के तहत तीन लाख नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

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बीकानेर जिले के देशनोक में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना है, जिसके लिए 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कुल 24 हजार करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी
राजस्थान में जल जीवन मिशन को और मजबूती देते हुए राज्य सरकार ने कुल 24 हजार करोड़ रुपये की पेयजल परियोजनाओं के वर्क ऑर्डर जारी किए हैं। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन योजना के तहत 6,500 गांवों को शामिल कर हर घर को नल से जोड़ने का काम तेजी से किया जाएगा, जिस पर 4,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

1,092 गांवों तक पानी पहुंचाने की योजना
शहरों में पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए 2,300 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अगले साल तीन लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिए 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि बिसलपुर योजना के तहत 1,092 गांवों तक पानी पहुंचाने की योजना को और बेहतर बनाने के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

टोंक जिले के बीसलपुर डेम की दायीं नहर योजना में फव्वारा तकनीक से सिंचाई की जाएगी। यह कार्य लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन पर किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये है। इस योजना से 10,500 किसान सीधे लाभान्वित होंगे। इससे किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई का लाभ मिलेगा और विद्युत बचत भी सुनिश्चित होगी।

पूर्व के बजट के बारे में जानें ये खास बातें


पिछले बजट में सरकार ने राजस्थान रोजगार नीति-2025, 500 करोड़ रुपये का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, 1 लाख 25 हजार नए पदों का सृजन और 350 करोड़ रुपये का गिग व असंगठित श्रमिक विकास कोष घोषित किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये से गर्भवती महिलाओं को पोषण किट और 200 करोड़ रुपये की सीएम अमृत आहार योजना लागू की गई थी। पोषण और कृषि में मोटे अनाज को मिड-डे मील में शामिल करने और राम हन सेतु लिंक परियोजना के तहत 9,300 करोड़ रुपये के कामों की घोषणा हुई थी।