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Rajasthan: खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून जल्द, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा में एलान

Thu, 05 Feb 2026 07:39 PM IST
प्रशांत तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 05 Feb 2026 07:39 PM IST
सार

Rajasthan:  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार देर शाम विधानसभा में खेजड़ी संरक्षण के लिए जल्द कानून लाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है और जल्द ही खेजड़ी संरक्षण बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। 

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Law for Khejri conservation soon Chief Minister Bhajanlal Sharma announced in Rajasthan Assembly
फोटो सांकेतिक है - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का आक्रामक और राजनीतिक रूप से तीखा जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए जल्द कानून लाने की घोषणा की और विपक्ष को 'पांच साल बनाम दो साल' की तुलनात्मक बहस की चुनौती दी।

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'जल्द पेश किया जाएगा बिल'
भजनलाल शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और राजनीतिक अस्थिरता के आरोप लगाए। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि राजस्थान की पारिस्थितिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी राज्य की 'कल्पवृक्ष' के संरक्षण के लिए कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया, 'पिछले वर्ष अगस्त में बीकानेर, फलोदी, जोधपुर और नागौर से पर्यावरण संत मुझसे मिले थे। उसके बाद अधिकारियों को कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए गए। प्रक्रिया चल रही है और इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।' 
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'सरकार बचाने और मैं जन सेवा के लिए जाता हूं दिल्ली'
 भाजपा सरकार पर आर्थिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार से 5.79 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज विरासत में मिला, लेकिन वर्तमान सरकार ने आर्थिक गति तेज की है। दिल्ली दौरों को लेकर सवालों पर मुख्यमंत्री ने कहा, 'आप दिल्ली अपनी सरकार बचाने जाते थे, मैं जनता की सेवा के लिए जाता हूं।' भर्ती और परीक्षाओं के मुद्दे पर बिना नाम लिए कांग्रेस नेताओं पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सिफारिश और प्रभाव के कारण मेहनती युवाओं के साथ अन्याय हुआ। सरकार ने पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई की है। 'युवाओं को भाषण नहीं, निष्पक्ष परीक्षाएं चाहिए। बैकडोर एंट्री नहीं होगी, और जो करेगा वह जेल जाएगा।' 
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'सरकार बहस के लिए तैयार'
मुख्यमंत्री ने विपक्ष की चुनौती स्वीकार करते हुए कहा कि वे विधानसभा में 'पांच साल बनाम दो साल' की तुलनात्मक बहस के लिए तैयार हैं और संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रख दिए गए हैं। उनके भाषण के दौरान कई बार कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया।

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