Rajasthan: जल्द आएगी प्रदेश की रोजगार पॉलिसी, पोर्टल व एप के जरिए नौकरी चाहने वाले सीधे आ सकेंगे संपर्क में

राज्य सरकार की प्रस्तावित रोजगार नीति में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहम भूमिका होगी। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नौकरी देने वालों के बीच एक सीधा इंटरफेस स्थापित करेगा, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया में तेजी आएगी।

कैसे काम करेगा पोर्टल
इस पोर्टल या एप पर आवेदक को अपना नाम, पता, आधार और जनाधार जैसे विवरण के साथ पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता भी दर्ज करनी होगी। खास बात यह है कि उन्हें अलग से दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह पोर्टल संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और विश्वविद्यालयों से आवश्यक दस्तावेजों को स्वचालित रूप से प्राप्त कर लेगा। चूंकि अब सभी शैक्षणिक संस्थानों में आवेदन ऑनलाइन होते हैं, इसलिए यह प्रक्रिया पूरी तरह प्रमाणिक और विश्वसनीय होगी।

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नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की योग्यता और विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। जब किसी नियोक्ता को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, तो वह स्वयं पोर्टल पर पंजीकरण कर अभ्यर्थियों की सूची से उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन कर सीधे संपर्क कर सकेगा। इस पोर्टल पर सरकारी भर्तियों से जुड़ी सभी जानकारियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

करियर काउंसलिंग और स्किल डवलपमेंट की सुविधा भी
विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि हम एक ऐसा पोर्टल और एप तैयार कर रहे हैं, जो नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच सीधा संवाद स्थापित कर सके। इसके अलावा हम इसमें करियर काउंसलिंग की भी सुविधा देंगे, ताकि युवा अपने लिए सही करियर विकल्प चुन सकें। उन्होंने बताया कि जो युवा कौशल विकास प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनके लिए भी इस पोर्टल पर सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की कोशिश है कि यह पोर्टल वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करे, जहां बेरोजगारी से जुड़ी हर जरूरत का समाधान मिले।

रोजगार मेलों की जगह डिजिटल व्यवस्था
फिलहाल प्रदेश में रोजगार निदेशालय के तहत रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है और बेरोजगार युवा वहां पंजीकरण कराते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है। यही कारण है कि विभाग अब पूरी व्यवस्था को डिजिटल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

जल्द जारी होगी रोजगार नीति
सरकार की ओर से नई रोजगार नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। यह नीति प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देगी। साथ ही यह युवाओं के कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं का खाका पेश करेगी।