भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस: एसीबी की प्रारंभिक जांच के बीच सरकार का एक्शन, गोयल फैशन्स के लाभ पर रोक

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संज्ञान में मामला आने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने इस संबंध में कार्रवाई की। समिति के निर्णय के बाद आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सरकार के इस कदम को निवेश प्रोत्साहन योजनाओं में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

सरकार के अनुसार, राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों के तहत पात्र कंपनियों को रियायतें एवं प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इनमें निवेश, रोजगार सृजन और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अलग-अलग तरह के वित्तीय और अन्य परिलाभ शामिल होते हैं। हालांकि, इन सरकारी सुविधाओं का लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर ही दिया जाना है।

गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज की मंजूरी दी गई थी। अब इस पैकेज से जुड़े परिलाभों पर तब तक रोक रहेगी, जब तक एसीबी की प्रारंभिक जांच संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। यानी जांच की प्रक्रिया पूरी होने तक कंपनी को स्वीकृत छूट अथवा अन्य परिलाभों का वितरण नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री के निर्देश और संज्ञान के बाद विभागीय स्तर पर की गई इस कार्रवाई से सरकार ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि निवेश को प्रोत्साहन देने के साथ सरकारी रियायतों के इस्तेमाल में भी नियमों और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि औद्योगिक विकास और निवेश के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ वास्तविक पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही मिले।

ये भी पढ़ें- झुंझुनूं में मिक्सर मशीन में दौड़ा था करंट: आठ मजदूरों की गई जान, पूर्व सीएम गहलोत समेत इन्होंने उठाया सवाल

राज्य सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लाभ या रियायत देने से पहले प्रक्रिया, पात्रता और संबंधित जांच को महत्व दिया जाएगा। इसी क्रम में गोयल फैशन्स के मामले में भी एसीबी की जांच पूरी होने तक स्वीकृत परिलाभों को रोकने का फैसला किया गया है।