Dausa: एक ओर महंगाई राहत शिविर, दूसरी तरफ कर्मचारियों की हड़ताल, कैसे मिलेगा जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ?

क्या मिलेगा राहत शिविर में?
देश में बढ़ती हुई महंगाई के चलते राजस्थान सरकार ने सूबे की जनता को राहत देने के लिए महंगाई राहत शिविरों का आयोजन 24 अप्रैल से रखा है। इनमें जनता को मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के पात्र परिवारों  को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा।

मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट प्रतिमाह तक घरेलू उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली जन आधार कार्ड सहित बिल में अंकित नंबर पर मिलेगी।

किसानों को 2,000 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली दी जाएगी। मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रतिमाह राशन के साथ निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपये स्वास्थ्य कवर रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री चिरंजीव दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा।

पात्र परिवारों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ
चाहे मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना हो, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना या मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना सहित इन सभी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों को दिया जाना है। इसके तहत मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में पात्र परिवार अपने दो दुधारू गोवंश पशुओं की अकाल मृत्यु पर 40 हजार रुपये प्रति पशु का मृत्यु बीमा कवर ले सकता है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 100 दिवसीय रोजगार पूरा करने पर 25 दिन अतिरिक्त कथौड़ी, सहरिया विशेष योग्यजनों को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र परिवारों को साल में 125 दिन रोजगार देना भी तय होगा।

कैसे होगा इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन
महंगाई राहत शिविरों में रजिस्ट्रेशन के लिए जो दस्तावेज आवश्यक किए गए हैं। उनकी फोटो प्रति मोबाइल में दिखाकर या मौखिक रूप से जन आधार कार्ड नंबर देकर जानकारी के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ग्राम पंचायत, वार्ड, शहरी निकाय,  जिले का परिवार-लाभार्थी राज्य में किसी भी स्थान पर लगने वाले महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता हैl

आखिर कैसे मिलेगी महंगाई से राहत?
राजस्थान सरकार की इच्छा शक्ति आमजन को राहत देने के लिए मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके बीच इन शिविरों संचालन होने में एक बड़ी मुसीबत यह भी है कि मंत्रालय कर्मचारी सहित कई विभाग के कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर हैं। इसके चलते राजस्थान सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति पर यह हड़ताल पर गए हुए कर्मचारी पानी न फेर दें, इसके लिए प्रशासन ने कई तरह की तैयारियां कर ली हैं।

हड़ताल के दौरान कौन करेगा काम?
दौसा जिला कलेक्टर कमल चौधरी ने बताया कि अगर हड़ताल पर रहे कर्मचारी काम पर नहीं लौटे, तो उनकी एवज में कई अन्य और विभागों से कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, युवा मित्र सहित अन्य लोगों को इस काम में लगाया जाएगा। किसी भी तरह की सूचना के लिए 181 नंबर पर जानकारी उपलब्ध रहेगी।