लोकायुक्त के दायरे में होगा सीएम!

यदि यह कानून लागू होता है तो मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों सहित कानून के तहत बनी कंपनियां, निगम, समितियां और ट्रस्ट भी लोकायुक्त के दायरे में होंगे।

लोकायुक्त की सिफारिश न मानने पर वह 10,000 रूपए जुर्माना भी लगा सकेगा। लोकपाल कानून का हवाला देकर लोकायुक्त कानून में बदलाव का सुझाव है।

इसे अंतिम निर्णय के लिए जल्द उच्च स्तर पर भेजा जाएगा। अभी लोकायुक्त को लोकसेवकों के खिलाफ  कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सिफारिश भेजने का अधिकार है, जो नए कानून में भी है।

ड्राफ्ट में यह भी खास
:- लोकायुक्त के पास अनुसंधान विंग हो, निदेशक आईजी स्तर का हो।
:- अलग से अभियोजन विंग हो, निदेशक जिला जज स्तर का अधिकारी हो।
:- दो या ज्यादा उप लोकायुक्त होंए सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट हो।
:- झूठी शिकायत करने वालों को एक साल सजा व एक लाख तक जुर्माना हो।