Rajasthan: गहलोत सरकार का दावा- घोषणा पत्र के 96 प्रतिशत वादे किए पूरे, अब 'राइट टू हेल्थ' की तैयारी

'राइट टू हेल्थ बिल' लाएगी सरकार
बैठक में बताया गया कि आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार देने के उद्देश्य से 'राइट टू हेल्थ ' विधेयक लाया जा रहा है। साथ ही 'राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हेल्थ' को बडे़ लेवल वृहद लागू किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक 19 जिलों में मेडिकल कॉलेज संचालित हैं और 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज का काम प्रोसेस में हैं। हर जिले में नर्सिंग कॉलेज बनाया जा रहा है। इनमें से 23 जगहों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई
गहलोत ने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां पर पेपर लीक करने वालों को कानून के दायरे में लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल अपराधियों और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

तकनीकी शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान राज्य में खुले
प्रदेश में प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता के लिए राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नियंत्रण और विनियामक बिल का परीक्षण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों बिलों को सदन में लाने से पहले संबंधित पक्षकारों के साथ बैठक करें। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में तकनीकी शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान राज्य में खुले हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक प्रकरण में किसी भी स्तर के अधिकारी के दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।

पहले कभी नहीं हुई इतनी बजट घोषणाएं, जीडीपी में राजस्थान नंबर-दो पर
मुख्यमंत्री ने जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य सरकार के कामकाज को लेकर आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चार साल में जितनी बजट घोषणाएं हुईं उतनी पहले कभी नहीं हुईं। सीमित संसाधनों, कोविड महामारी सहित विपरीत परिस्थितियों के कारण इन घोषणाओं को पूरा करना आसान नहीं था। लेकिन प्रदेश सरकार ने दिन-रात एक कर जनता से किए वादों को पूरा किया। इसी का रिजल्ट रहा है कि राजस्थान 11.04 प्रतिशत आर्थिक विकास दर हासिल कर पूरे देश में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में दूसरे स्थान पर रहा है। प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में सबसे पहले राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) फिर से लागू कर सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दी गई। हाल ही में कोर्ट ने हमारी पहल पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, उड़ान योजना और महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। राज्य में लगभग एक करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। उसी तरह केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा कानून बनाकर पेंशन देनी चाहिए।