Rajasthan: भाजपा ने विधायक शोभारानी को किया निष्कासित, कहा- सफाई देने के बजाय उल्टे नेतृत्व पर लगा दिए आरोप
भाजपा ने क्रॉस वोटिंग करने पर विधायक शोभारानी को पार्टी से निकाल दिया है। केंद्रीय अनुशासन समिति ने शोभारानी को निष्कासन पत्र भी भेज दिया है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredराज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी ने पहले कुशवाह को नोटिस जारी कर 19 जून तक अपना स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। इसके बाद विधायक ने पार्टी पर ही कई आरोप लगा डाले। जिसके बाद भाजपा केंद्रीय अनुशासन समिति ने शोभारान की तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार भाजपा अनुशासन समिति के सदस्य ओम पाठक ने इस संबंध में शोभारानी कुशवाह को निष्कासन का पत्र भी भेज दिया है। पत्र में लिखा है कि केंद्रीय अनुशासन समिति ने शोभारानी कुशवाह के 11 जून 2022 को जारी किए गए प्रेसनोट को ही उनका बयान मानते हुए यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की है। पार्टी ने 11 जून को प्रेस नोट के जरिए मीडिया में दिए गए शोभारानी के बयानों को भारतीय जनता पार्टी के संविधान के की धारा 25 और 10 ए, बी, सी और डी के प्रावधानों का घोर उल्लंघन माना है। जिसके बाद अनुशासन समिति ने पार्टी निष्कासन के साथ ही पार्टी की ओर से दिए गए सभी दायित्व से भी शोभारानी कुशवाह को मुक्त कर दिया। इसके साथ ही विधायक होने के नाते पार्टी नियम के उल्लंघन करने पर अलग कार्रवाई की भी बात कही गई है।
विधायक ने कहा था-मेरा परिवार चलकर टिकट लेने नहीं गया था
बता दें कि शोभारानी ने अपने जवाब में कहा था कि साल 2017 मैं और मेरा कुशवाह समाज चलकर भाजपा से टिकट लेने नहीं गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरे परिवार को तबाह करके भाजपा ने पूरे प्रदेश के कुशवाह समाज को साधने के लिए मुझे टिकट दिया था। यहां तक की शोभारानी ने यहां तक कहा था कि एक नेता की पहचान कार्यकर्ता से होती है, पार्टी से नहीं।
प्रमोद तिवारी को दिया था वोट
10 जून को राजस्थान राज्यसभा की चार सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी के पक्ष में मतदान किया था। जिसके तुरंत बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। साथ ही केंद्रीय अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा था।
