भीलवाड़ा: आठ सीटें जीतकर भी कांग्रेस के हाथ से फिसल सकती है प्रधान की कुर्सी, 7 सीटों वाली भाजपा का पलड़ा भारी
भीलवाड़ा की बिजोलिया पंचायत समिति में 8 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस प्रधान पद की दौड़ में पिछड़ती नजर आ रही है। एससी वर्ग के लिए आरक्षित पद पर भाजपा के दो निर्वाचित सदस्य पात्र हैं, जबकि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार हार गए।
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पंचायत चुनाव के नतीजों ने भीलवाड़ा जिले की बिजोलिया पंचायत समिति में दिलचस्प सियासी समीकरण बना दिया है। यहां 15 सदस्यीय पंचायत समिति में 8 सीटें जीतकर कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जबकि भाजपा को 7 सीटें मिली हैं। इसके बावजूद प्रधान की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी वजह प्रधान पद का अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए आरक्षित होना है। कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद इस वर्ग का कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है, जबकि भाजपा के दो सदस्य इस पद के लिए पात्र हैं।
आरक्षण ने बदला सत्ता का गणित
बिजोलिया पंचायत समिति के प्रधान का पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। नियमानुसार इस पद पर वही निर्वाचित सदस्य दावेदारी कर सकता है, जो संबंधित आरक्षित वर्ग की पात्रता रखता हो। कांग्रेस ने 15 में से 8 वार्डों में जीत दर्ज कर बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके खाते में एससी वर्ग का कोई निर्वाचित सदस्य नहीं है। यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। पार्टी के पास सदन में संख्या बल तो है, लेकिन प्रधान पद के लिए जरूरी पात्रता वाला सदस्य नहीं है। ऐसे में बहुमत के बावजूद प्रधान पद पर उसकी दावेदारी कमजोर पड़ गई है।
भाजपा के पति-पत्नी ने बनाई सत्ता की राह
इस पूरे सियासी घटनाक्रम में भाजपा के दो प्रत्याशियों ने अहम भूमिका निभाई है। भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे शिवराम सोयल और उनकी पत्नी संपत देवी खटीक दोनों ने जीत दर्ज की है। दोनों अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। इस तरह 15 सदस्यीय पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए पात्रता रखने वाले भाजपा के यही दो निर्वाचित सदस्य हैं। भाजपा के पास कांग्रेस से एक सीट कम है, लेकिन आरक्षण के इस समीकरण ने उसे मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। यदि पार्टी शिवराम सोयल या संपत देवी खटीक में से किसी एक को उम्मीदवार बनाती है, तो कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशी को लेकर चुनौती खड़ी हो जाएगी।
कांग्रेस के दोनों आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हारे
कांग्रेस ने चुनाव में आरक्षण के समीकरण को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पार्टी ने मनोज यादव और घिसी देवी रेगर पर भरोसा जताया था। रणनीति थी कि इनमें से किसी एक की जीत से पार्टी के पास बहुमत के साथ प्रधान पद के लिए पात्र उम्मीदवार भी होगा। हालांकि, चुनाव परिणाम में दोनों प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस के लिए प्रधान पद की राह मुश्किल हो गई। पार्टी की आठ सीटों की जीत भी आरक्षण और पात्रता के इस पेच के सामने बेअसर होती दिखाई दे रही है।
बहुमत कांग्रेस का, प्रधान भाजपा का?
अब बिजोलिया पंचायत समिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अपने आठ सदस्यों के बहुमत के बावजूद भाजपा को प्रधान बनाने से रोक पाएगी? मौजूदा परिस्थितियों में भाजपा के पास प्रधान पद के लिए पात्र सदस्य होने से उसका दावा मजबूत नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस के सामने राजनीतिक सहमति बनाने और संभावित वैधानिक विकल्प तलाशने की चुनौती है।
हालांकि, प्रधान पद का अंतिम फैसला निर्वाचन प्रक्रिया, नामांकन और उम्मीदवारों की पात्रता की जांच के बाद ही होगा। इसके बाद मतदान या निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया से स्थिति स्पष्ट होगी। यदि भाजपा अपने दोनों सदस्यों को एकजुट रखती है और उनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाती है, तो कांग्रेस के लिए मुकाबले में पात्र प्रत्याशी उतारना भी चुनौतीपूर्ण होगा।
जिले में कांग्रेस की बड़ी जीत के बीच बिजोलिया बना चर्चा का केंद्र
गौरतलब है कि भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस ने जिला परिषद की 45 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं जिले की 16 पंचायत समितियों में से 13 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर पार्टी ने ग्रामीण राजनीति में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन बिजोलिया का परिणाम इस बड़ी सफलता के बीच कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित झटका बनकर सामने आया है। बिजोलिया का सियासी घटनाक्रम बताता है कि पंचायत चुनाव में केवल सीटों का बहुमत ही सत्ता की गारंटी नहीं होता। आरक्षण और उम्मीदवार की पात्रता भी सत्ता का समीकरण बदल सकती है। यहां कांग्रेस के पास आठ सदस्य हैं, जबकि प्रधान पद के लिए पात्रता भाजपा के दो सदस्यों के पास है। यही वजह है कि सात सीटों वाली भाजपा प्रधान पद की दौड़ में आगे नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें प्रधान चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।
