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सीएम गहलोत की केंद्र से मांग, समर्थन मूल्य पर कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत तक हो तिलहन की खरीद
Sat, 18 Jul 2020 05:05 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: आसिम खान
Updated Sat, 18 Jul 2020 05:05 PM IST
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (फाइल फोटो)
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दलहन और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद राज्य के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत की जाए। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान में स्वीकृत लक्ष्य 25 प्रतिशत के अनुरूप चने की पूरी खरीद किए जाने का भी अनुरोध किया है। गहलोत ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
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पत्र में उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से उपजे संकट में राज्य विषम आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य खरीद योजना का पूरा लाभ दिलाकर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दलहन व तिलहन खरीद के लक्ष्य को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना किसानों के हित में होगा।
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#Rajasthan CM Ashok Gehlot urges central government to increase the limit of MSP procurement of pulses and oilseeds from 25% to 50%. The CM also requests him to procure 'chana' as per the current approved limit of 25%. pic.twitter.com/4jbpxMVwaJ
— ANI (@ANI) July 18, 2020
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पत्र में कहा गया है कि रबी सीजन 2020-21 में प्रथम अनुमान 26.85 लाख टन उत्पादन के आधार पर चना खरीद के लिए राज्य सरकार ने 6.71 लाख टन के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था लेकिन केंद्र सरकार ने 6 लाख 15,750 टन के प्रस्ताव ही स्वीकृत किये जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल उत्पादन की 25 प्रतिशत खरीद के लक्ष्य से 2.07 प्रतिशत कम हैं।
गहलोत ने कहा है कि चने के समर्थन मूल्य व बाजार भाव में लगभग एक हजार से 1200 रूपये प्रति क्विंटल का अंतर चल रहा है। मौजूदा संकट से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के कारण समर्थन मूल्य पर चना विक्रय करने में किसानों का अधिक रूझान रहा है लेकिन निर्धारित 25 प्रतिशत के लक्ष्य से कम खरीद होने के कारण किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए हैं। इससे उनमें रोष व्याप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि किसानों के हित में वर्तमान निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा पूरी खरीद की जाए और दलहन व तिलहन खरीद के लक्ष्य को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।