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Mohali News: जीरकपुर के एयरफोर्स हाईग्राउंड रोड की चाैड़ाई 110 फीट तक बढ़ाई जाएगी

Wed, 05 Feb 2025 01:52 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 05 Feb 2025 01:52 AM IST
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The width of Zirakpur's Air Force High Ground Road will be increased to 110 feet.
जीरकपुर। पटियाला रोड से एयरफोर्स स्टेशन की ओर जाने वाली एयरफोर्स हाई ग्राउंड रोड की चौड़ाई 110 फीट तक बढ़ाने की प्रक्रिया नगर परिषद ने शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एयर फोर्स स्टेशन के अधिकारियों की ओर से कई बार नगर परिषद को पत्र लिखकर इस सड़क को चौड़ा करने की मांग की गई थी। इसको लेकर नगर परिषद अधिकारियों और एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों की इस संबंध में कई बार मीटिंग भी हो चुकी है। इसके चलते अब नगर परिषद द्वारा इस काम को पूरा करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंधी नगर परिषद के जे ई अमनदीप सिंह ने बताया कि यह रोड को चौड़ा करके फोरलेन बना दिया जाएगा। इस पर करीब तीन करोड़ दो लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट का टेंडर लग चुका है और 4 फरवरी को टेंडर खुल जाएगा, साथ ही बिना देरी के काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क को ज्यादा से ज्यादा छह महीने में पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा सड़क का काम पूरा होने के बाद 110 फीट चौड़ी सड़क में डिवाइडर बनाकर फोर लेन किया जाएगा ताकि राहगीरों और एयर फोर्स स्टेशन अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई समस्या न आए और इससे हादसों में भी कमी आएगी।
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सड़क के दोनों पेड़, बिजली के खंभे और अवैध निर्माण हटाने के आदेश

नगर परिषद के अधिकारियों के अनुसार सड़क के किनारे लगे पेड़ो को काटने के लिए वन विभाग को एक पत्र लिखकर 528 पेड़ों को काटने की मंजूरी मांगी गई है, क्योंकि यह सड़क की चौड़ाई पहले करीब 40 फुट है और अब इसकी चौड़ाई 110 फुट के करीब की जाएगी। इसके चलते सड़क के दोनों तरफ लगे हुए पेड़ों को काटना पड़ेगा। जिसके लिए वन विभाग की मंजूरी लेनी अनिवार्य है। नगर परिषद द्वारा बिजली विभाग को भी एक पत्र भेजा गया है जिसमें बिजली विभाग को इस सड़क के दोनों तरफ लगे हुए खंबे हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में कहा गया है। साथ ही इस सड़क पर लगे हुए बिजली के दो ट्रांसफार्मर को भी हटाने के लिए भी लिखा गया है। इन बिजली के खंभों तथा ट्रांसफार्मर को हटाने संबंधी जो भी एस्टीमेट बनेगा उसका सारा खर्चा नगर परिषद द्वारा अदा किया जाएगा। साथ ही अवैध निर्माण हटाया जाएगा।
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