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Mohali News: ईएसआईसी की बदहाल हालत का मामला पहुंचा केंद्रीय मंत्री के द्वार
Fri, 24 Mar 2023 01:44 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
Updated Fri, 24 Mar 2023 01:44 AM IST
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ईएसआईसी की बदहाल हालत का मामला पहुंचा केंद्रीय मंत्री के द्वार
संजीव वशिष्ट ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर सौंपा मांगपत्र
मोहाली। ईएसआईसी की बदहाल हालत को लेकर भाजपा के जिला प्रधान और मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व प्रधान संजीव वशिष्ट ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा है। इसमें मोहाली समेत पूरे पंजाब में बदहाल ईएसआईसी सुविधाओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई गई। एसोसिएशन के लेबर एंड लॉ कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट जसवीर सिंह द्वारा तैयार किए गए इस ज्ञापन में ईएसआई से संबंधित सभी परेशानियों का जिक्र किया गया। साथ ही देश भर में जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा ईएसआईसी को खुद मॉनिटर किया जाता है उसी प्रकार से पंजाब में भी ईएसआईसी का सारा काम केंद्र सरकार को अपने देखरेख में करवाना चाहिए क्योंकि अब तक पंजाब में ईएसआईसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा फंड पंजाब सरकार को मुहैया करवाया जाता है। उसके बाद पंजाब सरकार आगे इस पर कार्रवाई करती है। लेकिन पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली में ईएसआईसी के वर्करों को इलाज के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं।
कैशलैस ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सरकारी अस्पतालों में करते हैं रैफर
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जब कर्मचारियों को इलाज की जरूरत पड़ती है और वह ईएसआईसी अस्पताल जाते हैं तो वहां पर उन्हें कैशलैस ट्रीटमेंट मुहैया करवाने के बजाय डॉक्टर द्वारा उन्हें सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। जहां पर उन्हें खुद अपनी जेब से पैसे खर्च इलाज करवाना पड़ता है और बाद में उन बिलों को बात करवाने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है।
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संजीव वशिष्ट ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर सौंपा मांगपत्र
मोहाली। ईएसआईसी की बदहाल हालत को लेकर भाजपा के जिला प्रधान और मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व प्रधान संजीव वशिष्ट ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से दिल्ली में मुलाकात कर उन्हें मांग पत्र सौंपा है। इसमें मोहाली समेत पूरे पंजाब में बदहाल ईएसआईसी सुविधाओं से निजात दिलाने की गुहार लगाई गई। एसोसिएशन के लेबर एंड लॉ कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट जसवीर सिंह द्वारा तैयार किए गए इस ज्ञापन में ईएसआई से संबंधित सभी परेशानियों का जिक्र किया गया। साथ ही देश भर में जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा ईएसआईसी को खुद मॉनिटर किया जाता है उसी प्रकार से पंजाब में भी ईएसआईसी का सारा काम केंद्र सरकार को अपने देखरेख में करवाना चाहिए क्योंकि अब तक पंजाब में ईएसआईसी को लेकर केंद्र सरकार द्वारा फंड पंजाब सरकार को मुहैया करवाया जाता है। उसके बाद पंजाब सरकार आगे इस पर कार्रवाई करती है। लेकिन पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली में ईएसआईसी के वर्करों को इलाज के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं।
कैशलैस ट्रीटमेंट नहीं मिलता, सरकारी अस्पतालों में करते हैं रैफर
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि जब कर्मचारियों को इलाज की जरूरत पड़ती है और वह ईएसआईसी अस्पताल जाते हैं तो वहां पर उन्हें कैशलैस ट्रीटमेंट मुहैया करवाने के बजाय डॉक्टर द्वारा उन्हें सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। जहां पर उन्हें खुद अपनी जेब से पैसे खर्च इलाज करवाना पड़ता है और बाद में उन बिलों को बात करवाने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है।
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