दो साल में मिलेंगी छह लाख नौकरियां : सीएम

उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में एक लाख नौकरियों समेत कुल छह लाख नौकरियां आने वाले दो साल में मुहैया करवाई जाएंगी। सीएम ने कहा कि वित्तीय साल 2021 में 50 हजार सरकारी नौकरियां मुहैया करवाई जाएंगी जबकि पचास हजार नौकरियां अगले वित्तीय वर्ष में दी जाएंगी।
निजी क्षेत्र में 50 हजार नौकरियां देने के लिए के लिए अगले महीने वर्चुअल मेगा जॉब मेला लगाया जाएगा। सरकार द्वारा शुरू की गई घर-घर रोजगार स्कीम के तहत अब तक 13.60 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाए गए हैं। उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सरकार की वचनबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब तक 6300 करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है जिससे राज्य में दो लाख नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
किसानों व श्रमिकों को देंगे राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार बिना जमीन वाले किसानों व श्रमिकों को 520 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने जा रही है। कर्ज माफी स्कीम के तहत अब तक 5.62 लाख का किसानों का कर्ज माफ किया जा चुका है। सरकार जल्द किसानों की मालिकी वाली जमीन की रक्षा व खेतीबाड़ी जमीन पर किराएदार व अधिकारों संबंधी लैंड लीजिंग कानून लेकर आ रही है। जल्दी ही स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम शुरू हो जाने से 1.41 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।
राज्य के बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने एलान किया है अगले दो सालों में 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से 1300 किलोमीटर की स्टेट व नेशनल हाईवे सड़के बनाई जाएंगी। इसके साथ 3278 करोड़ रुपये की लागत से 28830 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की पहले चरण में मरम्मत हो चुकी है। अगले दो साल में 6162 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत जाएगी। इसके अलावा 82 करोड़ रुपये की लागत से 17000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी।
वहीं, पंजाब में 750 रूरल स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जाएंगे। अगले दो सालों के लिए 2500 करोड़ रुपये के निवेश के लिए स्मार्ट ग्रामीण मुहिम के दूसरे चरण का एलान किया जाएगा। इस योजना के अगले चरण में 534 करोड़ रुपये की लागत से गांवों में 19132 विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही सारे ग्रामीण इलाकों में अगले दो सालों के भीतर पीने योग्य पानी के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
वातावरण सुधार पर करोड़ों रुपये होंगे खर्च
सीएम ने कहा कि आने वाले दो सालों में सरकारी वातावरण सुधार प्रोग्राम के तहत 1046 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि सारे ग्रामीण व शहरी परिवारों को बीमा मुहैया करवाने के लिए सरबत सेहत बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए माता तृप्ता महिला योजना व माता कस्तूरबा महिला योजना पर काम चल रहा है, जो कि जल्दी ही शुरू होंगी। राज्य सरकार दिव्यांगों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए जल्दी ही स्कीम शुरू करने जा रही है।
आर्थिक मंदी से राजस्व का हुआ नुकसान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश में आर्थिक मंदी आई है। इसके चलते पहली तिमाही में 50 फीसदी राजस्व में कमी आई है। उन्होंने कहा कि समस्या से निपटने के लिए काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा पढ़ाई में नुकसान न हो इसके लिए 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह सरकार से सहयोग करें।