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Mohali News: एसडीएम कार्यालय खाली, अंबेडकर भवन में बैठे एसडीएम
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संवाद न्यूज एजेंसी
डेराबस्सी। उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीएम कार्यालय अब खाली करा लिया गया है। इसके बाद अब एसडीएम कार्यालय पुराने तालाब के पास अंबेडकर भवन में स्थानांतरित हो चुका है। एसडीएम अमित गुप्ता अस्थाई व्यवस्था के साथ अंबेडकर भवन में बैठे रहे।
यहीं पर विभिन्न सेवाओं के लिए केबिन बनाने का काम शुरू किया गया था। अंबेडकर भवन में राजस्व विभाग के रिकार्ड के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ये रिकार्ड खुले में पड़े हैं। पूरे दिन लोग तहसील परिसर में ही रहे। कार्यालय के बारे में जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
दरअसल डेराबस्सी की अदालतें तहसील परिसर में ही चल रही हैं। प्रशासन ने हाल ही में न्यायालय भवन का नवीनीकरण करने के बजाय केवल अपने कार्यालयों का नवीनीकरण किया है। न्यायालय भवन की जर्जर हालत को सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लिया। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का यह रवैया भेदभावपूर्ण है।
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इस फैसले के बाद प्रशासन ने कोर्ट परिसर की लंबे समय से लंबित रजिस्ट्री भी करवा दी, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहा और प्रशासन ने कार्यालय खाली करवाकर अंबेडकर भवन में स्थानांतरित कर दिया।
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डेराबस्सी। उच्च न्यायालय के आदेश पर एसडीएम कार्यालय अब खाली करा लिया गया है। इसके बाद अब एसडीएम कार्यालय पुराने तालाब के पास अंबेडकर भवन में स्थानांतरित हो चुका है। एसडीएम अमित गुप्ता अस्थाई व्यवस्था के साथ अंबेडकर भवन में बैठे रहे।
यहीं पर विभिन्न सेवाओं के लिए केबिन बनाने का काम शुरू किया गया था। अंबेडकर भवन में राजस्व विभाग के रिकार्ड के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ये रिकार्ड खुले में पड़े हैं। पूरे दिन लोग तहसील परिसर में ही रहे। कार्यालय के बारे में जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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दरअसल डेराबस्सी की अदालतें तहसील परिसर में ही चल रही हैं। प्रशासन ने हाल ही में न्यायालय भवन का नवीनीकरण करने के बजाय केवल अपने कार्यालयों का नवीनीकरण किया है। न्यायालय भवन की जर्जर हालत को सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उच्च न्यायालय ने इसका कड़ा संज्ञान लिया। न्यायालय ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का यह रवैया भेदभावपूर्ण है।
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इस फैसले के बाद प्रशासन ने कोर्ट परिसर की लंबे समय से लंबित रजिस्ट्री भी करवा दी, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट अपने फैसले पर कायम रहा और प्रशासन ने कार्यालय खाली करवाकर अंबेडकर भवन में स्थानांतरित कर दिया।