हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास... मोहाली बढ़ेगा नगर निगम का दायरा, कई गांव और सोसायटीज की जाएंगी शामिल

जानकारी के मुताबिक इस साल हुए नगर निगम चुनाव में निगम के एरिया में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। क्योंकि कोरोना काल के चलते नए एरिया को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया था। केवल पुराने वार्डों को तोड़ मरोड़कर वार्डबंदी की गई थी। ऐसे में अब जनसंख्या विभाग ने भी निगमों में नए एरिया शामिल करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद नगर निगम में अब बलौंगी और बलौंगी कॉलोनी, सेक्टर-118 और 119 को शामिल करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बल्लोमाजरा को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह बड़माजरा और बड़माजरा कॉलोनी, बरियाली और गमाडा की ओर से मंजूरी टीडीआई प्रोजेक्टर सेक्टर-118, 119, 117, 116, 92 और 74ए, ग्रीन एनक्लेव, सेक्टर-66 अल्फा केवल सरकार और गमाडा की ओर से मंजूर प्रोजेक्ट, सेक्टर-82, सेक्टर -91 और 92। गांव कंबाली को छोड़कर रेलवे लाइन/बाउंड्री तक ब्लक मार्केट मैटीरियल और अन्य एरिया को शामिल करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। निगम ने प्रस्ताव में दलील दी है कि निगम को को नक्शा और अन्य टैक्सों से आमदन होगी। इसके अलावा गांवों की सभी शामलात जमीन निगम की हो जाएगी। इसके अलावा गांवों का सर्वपक्षीय विकास होगा और वाटर सप्लाई, सीवरेज और ड्रेनेज का काम टेकओवर हुुआ।
वहीं, नगर निगम अब वाटर सप्लाई और सैनिटेशन विभाग पंजाब से वाटर सप्लाई सीवरेज और स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम का काम टेकओवर करने का प्रस्ताव पास किया गया है। ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े। साथ ही सारा काम एक ही एजेंसी करे। इस संबंधी हाउस की मीटिंग में एजेंडा लाया गया था। इस काम के लिए स्टाफ भी टेकओवर किया जाएगा।
स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्वीमिंग पूल भी टेकओवर करेगा नगर निगम
गमाडा की ओर से बनाए गए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्वीमिंग पूल को भी नगर निगम ने टेकओवर करने संबंधी प्रस्ताव पास किया है। इसमें सेक्टर-59, 61, 65, 69 व 71 का कांप्लेक्स शामिल हैं। इसके अलावा फेज-6 के स्वीमिंग पूल को भी टेकओवर किया जाएगा
यह प्रस्ताव, लोगों को गुमराह करने की तैयारी
इस ऑनलाइन हाउस की मीटिंग के तुरंत बाद पूर्व डिप्टी मेयर मनजीत सेठी और आजाद ग्रुप के पार्षदों ने प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया कि नगर निगम में जो एरिया शामिल करने का प्रस्ताव पास किया गया है, उनमें सेहत मंत्री और उनके ग्रुप के सदस्यों के कब्जे हैं। साथ ही अवैध कॉलोनियां बसाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात है कि एक गांव के विकास पर 300 करोड़ रुपये खर्च आता है। जबकि नगर निगम के पास इतने पैसे हैं ही नहीं। यह प्रस्ताव लोगों में सिर्फ भ्रम पैदा करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव एक लोकदिखावा है और आगामी विधासभा चुनाव-2022 को ध्यान में रखकर यह सब ड्रामा किया जा रहा है। ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके और इसे दिखाकर लोगों से वोट मांगें जा सकें। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वह कानूनी जंग लड़ेंगे और कोर्ट तक जाएंगे।