सीएम आवास घेरने जा रहे एसएसए मुलाजिमों को पुलिस ने रोका

इससे पहले मुलाजिमों ने बताया कि हम अक्सर सुनते हैं कि विधानसभा में अगर कोई कार्यवाही होती है तो उसे पत्थर की लकीर माना जाता है। लेकिन पंजाब के कच्चे मुलाजिमों के साथ दूसरी बार विधान सभा की ओर से धोखा किया गया है। दिसंबर 2016 में पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर अकाली भाजपा सरकार की ओर से कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का एक्ट पास किया गया था। लेकिन इस एक्ट को लागू नहीं किया गया और अब पांच साल बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार की ओर से 11 नवंबर को विधानसभा में नया एक्ट पास करते हुए 36 हजार मुलाजिमों को पक्का करने की घोषणा की गई है। लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि 27 दिन बीत जाने के बावजूद भी यह एक्ट विभागों को नहीं भेजा गया है। कर्मचारी जब भी अधिकारियों को मिलते हैं तो उच्च अधिकारियों की ओर से कहा जाता है कि अगर हमारे पास सरकार का अधिवेशन आएगा तो उसके अनुसार ही कार्यवाही होगी। यूनियन के नेताओं ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए इसके विरोध में मुलाजिमों की ओर से शिक्षा भवन के बाहर शुरू किया गया पक्का धरना आज 15वें दिन भी जारी रहा।
वहीं पंजाब के कच्चे मुलाजिमों को स्थायी करने का वादा कांग्रेस पार्टी की ओर से 2017 के चुनाव के दौरान किया गया था। लेकिन साढे़ चार साल का समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिर्फ बातों में ही निकाल दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने पहले दिन ही कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का बयान जारी किया था और कार्यवाही करते हुए 9 नवंबर को मुख्यमंत्री चन्नी की ओर से 36 हजार कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने की घोषणा कर दी गई थी और 11 नवंबर को विधानसभा में बिल पास किया गया था। लेकिन 27 दिन का समय बीत जाने पर भी एक्ट नोटिफाई करके विभागों को नहीं भेजा गया है।