गुंडा टैक्स व अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे विधायक शर्मा

पंजाब में प्राकृतिक खनिज पदार्थों की अवैध रूप में हो रहे खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया ने पाबंदी लगाई है, लेकिन राज्य में सत्ताधारी नेताओं की कथित शह पर क्षेत्र में रेत माफिया खनन कर रहा है। मौजूदा कैप्टन सरकार ने 2017 में इस मुद्दे को चुनाव में उठाकर सरकार बनाई थी पर बाद में यह सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गया।
रात के अंधेरे में अवैध खनन फिर से शुरू
जीरकपुर के रामपुर और छत गांव सहित डेराबस्सी में तीन दिन से रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर रेत माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। बता दें कि अब तक घग्गर नदी से खनन माफिया ने करीब 70 एकड़ जमीन खोदकर करोड़ों का रेत निकाल लिया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक लगने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं हरियाणा से आने वाले टिप्परों और ट्रक चालकों से गुंडा टैक्स भी वसूला जा रहा है। लोगों का आरोप है कि गुंडा पर्ची में पुलिस भी गुंडों का साथ दे रही है और टिप्पर और ट्रक चालकों पर जबरन पर्चा दर्ज किया जा रहा है।