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Mohali News: हत्या के मामले में नाबालिग की जमानत याचिका खारिज
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मोहाली। जिला सत्र न्यायालय ने एक नाबालिग की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह अपील किशोर न्याय बोर्ड मोहाली के उस पूर्व फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें बोर्ड ने नाबालिग को जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह मामला 14 मार्च 2025 को बलौंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। एफआईआर के अनुसार नाबालिग समेत कई अन्य लोगों पर आकाश नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप है। नाबालिग के वकील ने अपील कर कहा कि किशोर न्याय बोर्ड का फैसला कानून और तथ्यों के विरुद्ध है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि नाबालिग एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, अगर उसे जमानत पर रिहा नहीं किया गया, तो उसके कुख्यात अपराधियों से मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि नाबालिग पर गंभीर आरोप हैं। उसने जघन्य अपराध किया है। वकील ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत नाबालिग जमानत का हकदार नहीं है, क्योंकि उसकी रिहाई न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार नाबालिग को जमानत देना एक सामान्य नियम है, लेकिन इस मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं। अदालत ने पाया कि नाबालिग की सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार, वह नशे का आदी है और बुरे दोस्तों पर उसका प्रभाव है। अदालत ने माना कि ऐसे गंभीर आरोपों और परिस्थितियों में नाबालिग को रिहा करने से उसका असामाजिक तत्वों के साथ संपर्क बढ़ सकता है, जिससे न्याय के उद्देश्य प्रभावित होंगे। इस आधार पर अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड मोहाली के फैसले को बरकरार रखा और नाबालिग की अपील खारिज कर दी।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस रिकॉर्ड की जांच करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि कानून के अनुसार नाबालिग को जमानत देना एक सामान्य नियम है, लेकिन इस मामले में आरोप बेहद गंभीर हैं। अदालत ने पाया कि नाबालिग की सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार, वह नशे का आदी है और बुरे दोस्तों पर उसका प्रभाव है। अदालत ने माना कि ऐसे गंभीर आरोपों और परिस्थितियों में नाबालिग को रिहा करने से उसका असामाजिक तत्वों के साथ संपर्क बढ़ सकता है, जिससे न्याय के उद्देश्य प्रभावित होंगे। इस आधार पर अदालत ने किशोर न्याय बोर्ड मोहाली के फैसले को बरकरार रखा और नाबालिग की अपील खारिज कर दी।
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