Mohali News: पराली जलाने पर केस करने के विरोध में किसान जत्थेबंदियों ने घेरा डीसी दफ्तर

बाढ़ के कारण किसान हो गए हैं बर्बाद

बाढ़ के कारण किसानों की फसलें भी नष्ट हो गईं और मोहाली जिले के डेराबस्सी, लालडू इलाके में कई गांवों की फसलों के साथ-साथ जमीन भी बह गई और किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। नेताओं ने कहा कि सरकार कह रही थी कि मृत मुर्गियों व बकरियों तक का भी मुआवजा देगी लेकिन किसानों को मात्र पांच एकड़ का मुआवजा 6800 रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रहा है। कम आय वाली भूमि के मालिक जो गेहूं की फसल भी नहीं लगा सकते हैं, उन्हें अधिक मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि किसान अपनी आजीविका प्राप्त कर सकें और भूमि में सुधार कर सकें।
किसानों पर किए गए मामले, जुर्माना और रेड एंट्री वापस की जाएं
मांगपत्र में यह भी कहा गया है कि जब सरकार खुद अपने प्रयासों में विफल हो गई है तो किसानों को क्यों परेशान किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि किसानों पर किए गए मामले, जुर्माना और रेड एंट्री वापस की जाएं। यह सब जानते हुए भी अगर सरकार ने किसानों को परेशान करना बंद नहीं किया तो संयुक्त किसान मोर्चा, किसान यूनियन सिद्धूपुर और उत्तर भारत की 18 किसान यूनियनें सरकार के खिलाफ संघर्ष करने को मजबूर होंगी, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी।

छोटे किसान पराली प्रबंधन का खर्च उठाने में सक्षम नहीं : किसान नेता
किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब में अधिकतर छोटे किसान हैं और छोटे किसानों के पास छोटे ट्रैक्टर हैं। ये किसान न तो बड़ी पराली प्रबंधन मशीनें खरीद सकते हैं और न ही चला सकते हैं। वह इसे केवल किराये पर दे सकते हैं जबकि सरकार केवल मशीनरी की लागत पर मदद देती है। छोटे किसान इतना खर्च नहीं उठा सकते। इसके अलावा सहकारी समितियों द्वारा मशीनरी को खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा जमा करने के बावजूद भी उन्हें मशीनरी उपलब्ध नहीं हुई।